Railway will Compensate For theft In Train, General Coach Not Covered

लखनऊ से जबलपुर लौटते वक्त ए.सी. कोच में जबलपुर की एक महिला प्रोफेसर का पर्स चोरी हो गया, जिसमें लाखों के जेवर और रुपए थे। अब तक उस सामान का पता नहीं लग सका है। चोरी गए सामान की कीमत अब रेलवे को देना होगी।

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने रेल यात्रियों को यह सुविधा दिला दी है।इसके लिए पीड़ित यात्री को उपभोक्ता फोरम में रेलवे की सेवा में कमी का मामला दायर करना होगा।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के मुताबिक रिजर्व कोच में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोकना टी.टी.ई. की जिम्मेदारी है, और अगर वह इसमें नाकाम रहता है, तो रेलवे सेवा में खामी मानी जाएगी।

कैसे मिला अधिकार: फरवरी 2014 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन से चोरी गए महिला डॉक्टर के सामान की राशि का भुगतान रेलवे को करने का आदेश दिया। रेलवे ने इस पर दलील दी की "ये मामला रेलवे क्लेम टिब्यूनल में ही सुना जा सकता है।" जबकि यात्री के वकील के मुताबिक टिब्यूनल में सिर्फ रेलवे में बुक पार्सल के मामलों को ही सुना जाता है।

न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद और पिनाकी चंद्र घोष की पीठ ने 17 साल पुराने इस मामले में रेलवे की दलील को खारिज कर दिया और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया।

यह अधिकार यात्रियों के लिए जितना सुविधाजनक है, उतना ही रेलवे और पुलिस के लिए मुश्किल भरा। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि इसकी जानकारी यात्रियों को नहीं है, और न ही इस जानकारी को उन तक पहुंचाने के लिए कोई कारगर कदम उठाए गए हैं।

ट्रेन में चोरी होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त पीड़ित को इस बारे में पुलिस द्वारा जानकारी नहीं दी जाती।

हालांकि जबलपुर जी.आर.पी. (GRP) का कहना है कि 1 अप्रैल, 2014 के बाद यह आदेश जारी हुआ और 6 माह बाद यानि सितम्बर से अब तक एक भी मामले नहीं आए।

6 माह करना होगा इंतजार चोरी गए सामान को तलाशने के लिए जी.आर.पी. के पास 6 माह का वक्त होगा। इस दरमियान यदि पुलिस पीड़ित का सामान नहीं तलाश पाती तो वह उपभोक्ता फोरम जा सकता है|

इसके लिए एफ.आई.आर. (FIR) दर्ज कराते समय पुलिस को पीड़ित से उपभोक्ता फोरम फार्म (Consumer Forum's form) भरवाना होगा।

ओरिजनल कॉपी पीड़ित के पास होगी, और पुलिस कार्बन कॉपी अपने पास रखेगी। एफ.आई.आर. और फार्म ही यात्री का मूल दस्तावेज होगा, जिसके आधार वह केस दर्ज कराएगा।

ये हैं आपके अधिकार यह सुविधा सिर्फ स्लीपर या ए.सी. कोच में रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों के लिए है।

उपभोक्ता फोरम के जानकार एडवोकेट बताते हैं कि रिजर्वेशन के दौरान यात्री से 2 रुपए सुरक्षा शुल्क लिया जाता है। इधर ट्रेन में स्लीपर कोच यात्री को दिया जाता है, जिसके बाद यह तय होता है कि आपने उसे ट्रेन में सोने का अधिकार दिया है और इस दौरान जो भी घटना होती है, उसका जिम्मेदार रेलवे ही होगा। ट्रेन के स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करते समय यात्री का सामान चोरी होता है तो शिकायत दर्ज करते वक्त उससे उपभोक्ता फोरम का फार्म भरवाया जाता है। यदि 6 माह तक पुलिस उसका सामान नहीं तलाश पाती तो वह फार्म की कॉपी ले जाकर उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कर सकता है, जहां पर रेलवे को पीड़ित का हर्जाना देना होगा।

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Nehru खानदान की सच्चाई , Basic Knowledge of Nehru Family!

Truth Of Nehru Surname मोतीलाल नेहरू की 5 पत्नियाँ थीं। (1) स्वरूप रानी (2) थुसु रहमान बाई (3) मंजुरी देवी (4) एक ईरानी महिला (5) एक कश्मीरी महिला नंबर 1- स्वरूप रानी और नंबर 3- मंजुरि देवी को लेकर कोई समस्या नहीं है। दूसरी पत्नी थुसू रहमान बाई के पहले पति मुबारक अली थे। मोतीलाल की नौकरी, मुबारक अली के पास थी। मुबारक की आकस्मिक मृत्यु के कारण मोतीलाल थुसु रहमान बाई से निकाह कर लिये और परोक्ष रूप से पूरी संपत्ति के मालिक बन गये। थुसु रहमान बाई को मुबारक अली से 2 बच्चे पहले से ही मौजूद थे- (1) शाहिद हुसैन (2) जवाहरलाल, मोतीलाल द्वारा इन दोनों बच्चों शाहिद हुसैन और जवाहरलाल को थुसु रहमान बाई से निकाह करने की वजह से अपना बेटा कह दिया गया। प्रासंगिक उल्लेख:- जवाहरलाल की माँ थुसू रहमान बाई थी, लेकिन उनके पिता मुबारक अली ही थे। तदनुसार थुसू रहमान बाई से निकाह करने की वजह से मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू के पालक पिता थे। मोतीलाल की चौथी पत्नी एक ईरानी महिला थी, जिसे मुहम्मद अली जिन्ना नामक एक बेटा था मोतीलाल की 5 नंबर वाली पत्नी एक कश्मीरी महिला थी, यह मोतीलाल नेहरु की नौकरानी थी। इसको शेख अब्दुल

Bhopal Police Officers Inspectors Mobile Number and E mail ID

OFFICERS LIST IGP TO TI POLICE OFFICERS CUG NUMBER LIST BHOPAL S.NO. POSTING RANK NAME P&T PBX CUG NO. E-MAIL 1 BHOPAL ADGP SHRI A SAI MANOHAR 2443599 407 9479990399 bhopalig@gmail.com 2 CITY/BPL DIG/CITY SHRI IRSHAD WALI 2443201 408 7049100401 dig_bhopal@mppolice.gov.in 3 DIG/ RANGE/ RURAL DIG/RURAL SHRI SANJAY TIWARI 2443499 305 7587628122 digbplrange09@gmail.com 4 BHOPAL SP (HQ) SHRI RAMJI SHRIVASTAV 2443223 367 7049100405 sp_bhopal@mppolice.gov.in 5 BHOPAL SP (SOUTH) SHRI SAI KRISHNA THOTA 2443800 359 9479990500 spsouth_bhopal@gmail.com 6 BHOPAL SP (NORTH) SHRI VIJAY KUMAR KHATRI 2443320 377 9479990700 spnorth320@gmail.com 7 BHOPAL ASP (HQ) SMT RICHA COUBE 2677319 319 7587615141 asphqbpl@gmail.com 8 BHOPAL AIG SMT RASHMI MISHRA 2443804 9479990620 bhopalig@gmail.com 9 BHOPAL ASP(CYBER)CRIME VACANT 2920664 7587628201 asp.cybercrime-bpl@mppolice.gov.in 10 BHOPAL ASP(CRIME) SHRI GOPAL DHAKAD 2761651 947999060

यहां किराए पर बीवी मिलती है एक साल के लिए

आज दुनिया में शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां औरतों ने अपने हुनर से पहचान न बनाई हो। फिर भी भारत के कई जगहों में महिलाओं से जुड़ी कुप्रथाएं आज भी चली आ रहीं है। कुछ प्रथाएं तो ऐसी हैं, जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरत में पड़ जाए कि क्या सच में ऐसा होता है! आज हम आपको मध्यप्रदेश और गुजरात के कुछ गावों में मानी जाने वाली एक ऐसी प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहां किराए पर दी जाती है बीवी दरअसल, भारत के मध्यप्रदेश में एक ऐसी जगह है, जहां महिलाओं को किराए पर अपनी बीवी बनाने का रिवाज है। जी हां, मध्यप्रदेश के शिवपुरी गांव में 'धड़ीचा प्रथा' काफी प्रचलित है। इस प्रथा के मुताबिक अमीर आदमी इस गांव की लड़कियों को बतौर बीवी किराए पर ले सकते हैं लेकिन यह बंधन जिंदगीभर का नहीं होता। यह सौदा महीने या साल के हिसाब से होता है। चाल-ढाल से लेकर खूबसूरती भी देखते हैं लोग यहां आने वाले लोग महिलाओं और लड़कियों की चाल-ढाल और खूबसूरती को भी देखकर सौदा करते हैं। इसके बाद एक साल के लिए उसकी शादी करा कर विदाई दी जाती है। अब प्रशासन के खौफ के कारण यह दबे-छुपे

Supreme Court VC Video Conferencing Link

ALL DAYS THIS LINKS ARE WORKING....NO CHANGES Seen. PLZ DONT MISUSE IT Video conferencing link common for all days. S.NO. COURT NO. COURT LINKS 1. Court No. 1 https://sci-vc.webex.com/meet/court01 2. Court No. 2 https://sci-vc.webex.com/meet/court02 3. Court No. 3 https://sci-vc.webex.com/meet/court03 4. Court No. 4 https://sci-vc.webex.com/meet/court04 5. Court No. 5 https://sci-vc.webex.com/meet/court05 6. Court No. 6 https://sci-vc.webex.com/meet/court06 7. Court No. 7 https://sci-vc.webex.com/meet/court07 8. Court No. 8 https://sci-vc.webex.com/meet/court08 9. Court No. 9 https://sci-vc.webex.com/meet/court09 9A Court no.10 https://sci-vc.webex.com/meet/court10 10. Court No. 11 https://sci-vc.webex.com/meet/court11 11. Court No. 12 https://sci-vc.webex.com/meet/court12 12. Court No. 13 https://sci-vc.webex.com/meet/court13 13. Court No. 14 https://sci-vc.webex.com/meet/court14

Maharashtra Health Directory Mobile and Email address DHO, Civil Surgeon , Directors

Contacts Ministers Back Minister Name Contact No. Mail ID Prof.Dr.Tanajirao Sawant Hon. Minister Public Health and Family Welfare (O) min.familywelafre@gmail.com (F) Minister of State Name Contact No. Shri. Hon. State Minister, Public Health 22886025 (O) 22023992 (F) Officers Name Contact No. Mail ID Project Director, Maharashtra State Aids Control Society 24113097/5619/5791 (O) pd@mahasacs.org Shri Shivanand Taksale (I.A.S.) CEO, State Health Assurance Society 24999203/204/205 (O) Mantralaya State Public Health Department, Mantralaya, Mumbai Telephone - 22610018 Officers Name Department / Section Telephone No in the workshop Expanded Mobile No Email IDs Subject Shri.Sanjay Khandare (I.A.S) Principal Secretary-1. 22617388 22632166 22617999 (F) 204 PA 216 Anti 211 psec.pubhealth@maharashtra.gov.in Shri. N.Nawin Sona Secretary-2 22719030 / 22719031 202 / 244 PA 250 psec2.pubhealth@maharashtra.gov.in Shri. Shivdas Dhule (PA Shri. Mohite

Limitation Act Applicable In Contempt Petition For Condonation Of Delay

NINE YEARS DELAY CONDONE BY COURT AS RESPONDENT STILL DOING CONTEMPT . Cites 18 docs - [ View All ] Section 20 in the Contempt of Courts Act, 1971 Article 215 in The Constitution Of India 1949 the Contempt of Courts Act, 1971 The Special Courts Act, 1979 Pallav Sheth vs Custodian & Ors on 10 August, 2001 Citedby 0 docs S.G.L. Degree College vs Sri Aditya Nath Das, Ias And ... on 24 October, 2018 Smt. Kusumbai W/O Harinarayan ... vs M/S Shreeji Builders And ... on 14 November, 2019 Yogesh Vyas vs Rajesh Tiwari on 31 July, 2019 Sunil Kumar vs Girish Pillai on 31 July, 2019 Pramod Pathak vs Heera Lal Samriya & Others on 13 December, 2021 Madras High Court M.Santhi vs Mr.Pradeed Yadav on 11 April, 2018 IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS DATED : 11.04.2018 CORAM THE HONOURABLE MR.JUSTICE S.M.SUBRAMANIAM CONTEMPT PETITION No.377 of 2018 M.Santhi ... Petitioner Vs. 1.Mr.Pradeed Yadav, I.A.S, Secretary to Government, School Education (HSE-1)

MP Police Directory DGP Mobile Number Sudhir Saxena

MADHYA PRADESH POLICE TELEPHONE DIRECTORY I D S N B R A N C H N A M E D E S I G N A I O N S T D C O D E O F F I C E R E S I F A X 1 F A X 2 M O B I L E CUG E M A I L A D D R E S S 1 1 D G P O F F I C E S u r e n d r a S i n h D G P 0 7 5 5 2 4 4 3 5 0 0 2 4 4 3 3 3 6 2 4 4 3 5 0 1 94 25 01 45 35 70 49 10 00 01 dgp mp @m ppo lic e.g ov .in C-1 0, Swa mi Da ya na nd N ag ar Bh op al 2 2 M i l i n d K a n s k e r A D G / P S O 7 5 5 2 4 4 3 5 2 6 2 4 4 3 5 2 8 8 9 8 9 9 9 7 2 7 7 7 0 4 9 1 0 0 5 1 0 p s o d g p m p @ m p p o l i c e . g o v . i n D - 2 / 1 9 , C h a r I m l i 3 3 P r a d e e p B h a t i y a J D . ( P R ) 0 7 5 5 2 4 4 3 5 0 5 2 4 9 1 1 7 2 9 4 2 5 1 7 1 1 1 3 H - 3 9 5 , S a i A d h a r s h i l a B a r k h e d a 4 4 D . P . J u g a d e P S T o D G P 0 7 5 5 2 4 4 3 5 0 2 9 8 2 6 0 3 6 5 9 3 7049100502 134-A SEC-Sarvadharm Colony, 5 5 N . K . S h r i v a s t a v a P S T o D G P 0 7 5 5 2 4 4 3 5 0 2 9 7 5 2 7 0 0 9 4 6 7049155426 G-40/9, S. T.T. Nagar. 6

तोता पालने पर जेल जाओगे , कैद में रखना crime, Parrot Caging

Crime Under Section 49,51 Of Wild Life Protection act तोता पालना तो देश में कॉमन है, ऐसे में उसको पिंजड़े में रखना भी अपराध है? वाइल्डलाइफ एक्ट के मुताबिक, तोते या किसी अन्य पक्षी को पिंजड़े में कैद करके रखना और उससे किसी भी तरह का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण देना कानूनन अपराध है । भारत में कानून इजाजत नहीं देता कि किसी भी पक्षी को कैद करके रखा जाए। आम तौर पर नागरिक तोतों को पालतू पक्षी मानते हैं लेकिन वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा-4 के तहत इसे या किसी भी अन्य पक्षी को पिंजरे में कैद रखना या पालना गैरकानूनी है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत तोता को पालना या पिंजरे में कैद करना दंडनीय अपराध है। यदि किसी व्यक्ति ने तोता पाल रखा हो या उसे पिंजरे में कैद रखा हो तो वन विभाग के नजदीकी कार्यालय में सुपुर्द कर दें। देश भर में तोतों की करीब एक दर्जन प्रजातियां मौजूद हैं और सभी संरक्षित हैं। नियमानुसार तोतों को पालने के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन उन्हें पिंजरे में बंद करने वाले यह अनुमति नहीं लेते हैं। लोग शौकिया तौर पर पिंजरों में रंग-बिरंगे पक्षियों को घरों में

CISCE ICSE ISC Board Is Unrecognized Board By Maharashtra , Delhi , HRD , MP Etc.No Approval From Any State....

CISCE IS OPERATING FAKE BOARD WITHOUT ACT OF PARLIAMENT OR STATE OR BY ANY EXECUTIVE ORDER. NOT APPROVED BY ANY STATE OR CENTRAL CHEATING PUBLIC SINCE LAST 60 YEARS! In India Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE)is operating ICSE/ISC public examination without valid Approval/recognition . The ICSE and ISC is unrecognized Education board which is not established by any act or executive order. All the state boards and Central boards are established by act of state or executive orders . The certificate of ICSE and ISC have no legal value in absence of law. Since 1959 the CISCE is running education board without any legal backing. CISCE is one of the society registered at Delhi and have power to open school , library, etc but not education board. CISCE has given declaration/ affidavits at various high courts that it is merely a society and no act or executive order is passed in favour of CISCE till date. Allahabad High Court Pavitra vs Union Of India And 2 Ors

जब भी police complaint करे तो General Diary Number demand करे.

WITHOUT GENERAL DIARY NUMBER YOUR COMPLAINT HAVE NO VALUE AND IT MEANS THAT YOUR COMPLAINT IS NOT IN RECORD.... A general diary (GD) entry or a daily diary entry is made when any kind of complaint is lodged and the police enter the details in their records. Thereafter, if the police believe that there is some prima facie evidence of a cognizable offense being committed, it is registered as an FIR. As requested by complainant in the CRPC 156 (3) matter the inquiry report has not been called from vishnu nagar police station till date. The additional copy of complaint was submitted during filing .Complainant request to call report from Vishnu nagar police station with diary remark. The police has not entered my complaint in general diary till date ie last six month. In Madhu Bala vs. Suresh Kumar (1997) 8 SCC 476, Supreme Court has held that FIR must be registered in the FIR Register which shall be a book consisting of 200 pages. It is true that the substance of the information is also

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