ALL INDIA SC/ST LAWYERS ASSOCIATION ISSUES NOTICE TO SENIOR ADVOCATE PRASHANT BHUSHAN

Senior Advocate Prashant Bhushan quite often than not has been the self- anointed conscience keeper and beholder of moral rectitude,butthis time seems to have gone overdrive in venting his personal grudge against His Ex-Lordship Arun Mishra’s appointment as Chairman National Human Rights Commission (NHRC). Sh. Prashant Bhushan over the years seems to have characterised himself as being the sole certifying agency of probity and ethicsfor appointments to any Constitutional Posts, naysaying of such privilege to him is bound to invite his vitriol; unfortunately more often than not, his tirades had been selectively targeted,anchored by his personal preferences and frequently to create sensationalism to remain in news. Advocate Bhushan in targeting people often misplaces the adage ‘what is sauce for goose is sauce for gander’, his latest tirade against the appointment of Ex-Supreme Court Judge (Retd.) Arun Mishra as chairman, National Human Rights Commission is an extension of the said opinionated arrogance. Advocate Prashant Bhushan terms Sh. Arun Mishra’s appointment as death knell of protection of Human Rights, his preposterous comments have triggered massive outrage by various lawyers association and All India SC/ST Lawyers Association sent a notice dated 8^th June, 2021 to Advocate Prashant Bhushan questioning the propriety of his running down Sh. Arun Mishra andamongst others canvassing for another Retd. Supreme Court Judge Deepak Gupta for the position of NHRC Chairmanship. The notice by All India SC/ST Lawyers Association essentially questions the motive of Prashant Bhushan of such canvassing for Justice (Retd.) Deepak Gupta,who in the notice is alleged of shallow knowledge of legal jurisprudence, perfunctory approach towards Judicial Functions, when he was in office, and his repeated Trampling of the Settled Position of law, Stealing public records, Forgery etc… apparently to favour some vested interests. The notice comprises of a comparative chart between Sh. Arun Mishra vis-à-vis Sh. Deepak Gupta, which makes apparent that Sh. Deepak Gupta isa repetitive transgressorto the fundamental rights of citizens rather unfit to Chair NHRC.

The notice of All India SC/ST Advocates Association also cites Justice (Retd.) Gupta of being an accused in a contempt petition against him and is otherwise accused of arrogance to advocates and even refuses to acknowledge his misdemeanour even when brought to his notice, contrastingly Justice (Retd.) Arun Mishra has no qualms in tendering apology publicly for having threatened a lawyer of initiating contempt proceedings against him.

The notice expresses its gratitude to the Government for having chosen Justice (Retd.) Arun Mishra instead of Justice (Retd.) Deepak Gupta.

The notice finally urges Advocate Prashant Bhushan to withdraw his uncharitable remarks towards Sh. Arun Mishra.

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Comments

Nehru खानदान की सच्चाई , Basic Knowledge of Nehru Family!

Truth Of Nehru Surname मोतीलाल नेहरू की 5 पत्नियाँ थीं। (1) स्वरूप रानी (2) थुसु रहमान बाई (3) मंजुरी देवी (4) एक ईरानी महिला (5) एक कश्मीरी महिला नंबर 1- स्वरूप रानी और नंबर 3- मंजुरि देवी को लेकर कोई समस्या नहीं है। दूसरी पत्नी थुसू रहमान बाई के पहले पति मुबारक अली थे। मोतीलाल की नौकरी, मुबारक अली के पास थी। मुबारक की आकस्मिक मृत्यु के कारण मोतीलाल थुसु रहमान बाई से निकाह कर लिये और परोक्ष रूप से पूरी संपत्ति के मालिक बन गये। थुसु रहमान बाई को मुबारक अली से 2 बच्चे पहले से ही मौजूद थे- (1) शाहिद हुसैन (2) जवाहरलाल, मोतीलाल द्वारा इन दोनों बच्चों शाहिद हुसैन और जवाहरलाल को थुसु रहमान बाई से निकाह करने की वजह से अपना बेटा कह दिया गया। प्रासंगिक उल्लेख:- जवाहरलाल की माँ थुसू रहमान बाई थी, लेकिन उनके पिता मुबारक अली ही थे। तदनुसार थुसू रहमान बाई से निकाह करने की वजह से मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू के पालक पिता थे। मोतीलाल की चौथी पत्नी एक ईरानी महिला थी, जिसे मुहम्मद अली जिन्ना नामक एक बेटा था मोतीलाल की 5 नंबर वाली पत्नी एक कश्मीरी महिला थी, यह मोतीलाल नेहरु की नौकरानी थी। इसको शेख अब्दुल

Bhopal Police Officers Inspectors Mobile Number and E mail ID

OFFICERS LIST IGP TO TI POLICE OFFICERS CUG NUMBER LIST BHOPAL S.NO. POSTING RANK NAME P&T PBX CUG NO. E-MAIL 1 BHOPAL ADGP SHRI A SAI MANOHAR 2443599 407 9479990399 bhopalig@gmail.com 2 CITY/BPL DIG/CITY SHRI IRSHAD WALI 2443201 408 7049100401 dig_bhopal@mppolice.gov.in 3 DIG/ RANGE/ RURAL DIG/RURAL SHRI SANJAY TIWARI 2443499 305 7587628122 digbplrange09@gmail.com 4 BHOPAL SP (HQ) SHRI RAMJI SHRIVASTAV 2443223 367 7049100405 sp_bhopal@mppolice.gov.in 5 BHOPAL SP (SOUTH) SHRI SAI KRISHNA THOTA 2443800 359 9479990500 spsouth_bhopal@gmail.com 6 BHOPAL SP (NORTH) SHRI VIJAY KUMAR KHATRI 2443320 377 9479990700 spnorth320@gmail.com 7 BHOPAL ASP (HQ) SMT RICHA COUBE 2677319 319 7587615141 asphqbpl@gmail.com 8 BHOPAL AIG SMT RASHMI MISHRA 2443804 9479990620 bhopalig@gmail.com 9 BHOPAL ASP(CYBER)CRIME VACANT 2920664 7587628201 asp.cybercrime-bpl@mppolice.gov.in 10 BHOPAL ASP(CRIME) SHRI GOPAL DHAKAD 2761651 947999060

यहां किराए पर बीवी मिलती है एक साल के लिए

आज दुनिया में शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां औरतों ने अपने हुनर से पहचान न बनाई हो। फिर भी भारत के कई जगहों में महिलाओं से जुड़ी कुप्रथाएं आज भी चली आ रहीं है। कुछ प्रथाएं तो ऐसी हैं, जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरत में पड़ जाए कि क्या सच में ऐसा होता है! आज हम आपको मध्यप्रदेश और गुजरात के कुछ गावों में मानी जाने वाली एक ऐसी प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहां किराए पर दी जाती है बीवी दरअसल, भारत के मध्यप्रदेश में एक ऐसी जगह है, जहां महिलाओं को किराए पर अपनी बीवी बनाने का रिवाज है। जी हां, मध्यप्रदेश के शिवपुरी गांव में 'धड़ीचा प्रथा' काफी प्रचलित है। इस प्रथा के मुताबिक अमीर आदमी इस गांव की लड़कियों को बतौर बीवी किराए पर ले सकते हैं लेकिन यह बंधन जिंदगीभर का नहीं होता। यह सौदा महीने या साल के हिसाब से होता है। चाल-ढाल से लेकर खूबसूरती भी देखते हैं लोग यहां आने वाले लोग महिलाओं और लड़कियों की चाल-ढाल और खूबसूरती को भी देखकर सौदा करते हैं। इसके बाद एक साल के लिए उसकी शादी करा कर विदाई दी जाती है। अब प्रशासन के खौफ के कारण यह दबे-छुपे

Supreme Court VC Video Conferencing Link

ALL DAYS THIS LINKS ARE WORKING....NO CHANGES Seen. PLZ DONT MISUSE IT Video conferencing link common for all days. S.NO. COURT NO. COURT LINKS 1. Court No. 1 https://sci-vc.webex.com/meet/court01 2. Court No. 2 https://sci-vc.webex.com/meet/court02 3. Court No. 3 https://sci-vc.webex.com/meet/court03 4. Court No. 4 https://sci-vc.webex.com/meet/court04 5. Court No. 5 https://sci-vc.webex.com/meet/court05 6. Court No. 6 https://sci-vc.webex.com/meet/court06 7. Court No. 7 https://sci-vc.webex.com/meet/court07 8. Court No. 8 https://sci-vc.webex.com/meet/court08 9. Court No. 9 https://sci-vc.webex.com/meet/court09 9A Court no.10 https://sci-vc.webex.com/meet/court10 10. Court No. 11 https://sci-vc.webex.com/meet/court11 11. Court No. 12 https://sci-vc.webex.com/meet/court12 12. Court No. 13 https://sci-vc.webex.com/meet/court13 13. Court No. 14 https://sci-vc.webex.com/meet/court14

Maharashtra Health Directory Mobile and Email address DHO, Civil Surgeon , Directors

Contacts Ministers Back Minister Name Contact No. Mail ID Prof.Dr.Tanajirao Sawant Hon. Minister Public Health and Family Welfare (O) min.familywelafre@gmail.com (F) Minister of State Name Contact No. Shri. Hon. State Minister, Public Health 22886025 (O) 22023992 (F) Officers Name Contact No. Mail ID Project Director, Maharashtra State Aids Control Society 24113097/5619/5791 (O) pd@mahasacs.org Shri Shivanand Taksale (I.A.S.) CEO, State Health Assurance Society 24999203/204/205 (O) Mantralaya State Public Health Department, Mantralaya, Mumbai Telephone - 22610018 Officers Name Department / Section Telephone No in the workshop Expanded Mobile No Email IDs Subject Shri.Sanjay Khandare (I.A.S) Principal Secretary-1. 22617388 22632166 22617999 (F) 204 PA 216 Anti 211 psec.pubhealth@maharashtra.gov.in Shri. N.Nawin Sona Secretary-2 22719030 / 22719031 202 / 244 PA 250 psec2.pubhealth@maharashtra.gov.in Shri. Shivdas Dhule (PA Shri. Mohite

Limitation Act Applicable In Contempt Petition For Condonation Of Delay

NINE YEARS DELAY CONDONE BY COURT AS RESPONDENT STILL DOING CONTEMPT . Cites 18 docs - [ View All ] Section 20 in the Contempt of Courts Act, 1971 Article 215 in The Constitution Of India 1949 the Contempt of Courts Act, 1971 The Special Courts Act, 1979 Pallav Sheth vs Custodian & Ors on 10 August, 2001 Citedby 0 docs S.G.L. Degree College vs Sri Aditya Nath Das, Ias And ... on 24 October, 2018 Smt. Kusumbai W/O Harinarayan ... vs M/S Shreeji Builders And ... on 14 November, 2019 Yogesh Vyas vs Rajesh Tiwari on 31 July, 2019 Sunil Kumar vs Girish Pillai on 31 July, 2019 Pramod Pathak vs Heera Lal Samriya & Others on 13 December, 2021 Madras High Court M.Santhi vs Mr.Pradeed Yadav on 11 April, 2018 IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS DATED : 11.04.2018 CORAM THE HONOURABLE MR.JUSTICE S.M.SUBRAMANIAM CONTEMPT PETITION No.377 of 2018 M.Santhi ... Petitioner Vs. 1.Mr.Pradeed Yadav, I.A.S, Secretary to Government, School Education (HSE-1)

MP Police Directory DGP Mobile Number Sudhir Saxena

MADHYA PRADESH POLICE TELEPHONE DIRECTORY I D S N B R A N C H N A M E D E S I G N A I O N S T D C O D E O F F I C E R E S I F A X 1 F A X 2 M O B I L E CUG E M A I L A D D R E S S 1 1 D G P O F F I C E S u r e n d r a S i n h D G P 0 7 5 5 2 4 4 3 5 0 0 2 4 4 3 3 3 6 2 4 4 3 5 0 1 94 25 01 45 35 70 49 10 00 01 dgp mp @m ppo lic e.g ov .in C-1 0, Swa mi Da ya na nd N ag ar Bh op al 2 2 M i l i n d K a n s k e r A D G / P S O 7 5 5 2 4 4 3 5 2 6 2 4 4 3 5 2 8 8 9 8 9 9 9 7 2 7 7 7 0 4 9 1 0 0 5 1 0 p s o d g p m p @ m p p o l i c e . g o v . i n D - 2 / 1 9 , C h a r I m l i 3 3 P r a d e e p B h a t i y a J D . ( P R ) 0 7 5 5 2 4 4 3 5 0 5 2 4 9 1 1 7 2 9 4 2 5 1 7 1 1 1 3 H - 3 9 5 , S a i A d h a r s h i l a B a r k h e d a 4 4 D . P . J u g a d e P S T o D G P 0 7 5 5 2 4 4 3 5 0 2 9 8 2 6 0 3 6 5 9 3 7049100502 134-A SEC-Sarvadharm Colony, 5 5 N . K . S h r i v a s t a v a P S T o D G P 0 7 5 5 2 4 4 3 5 0 2 9 7 5 2 7 0 0 9 4 6 7049155426 G-40/9, S. T.T. Nagar. 6

तोता पालने पर जेल जाओगे , कैद में रखना crime, Parrot Caging

Crime Under Section 49,51 Of Wild Life Protection act तोता पालना तो देश में कॉमन है, ऐसे में उसको पिंजड़े में रखना भी अपराध है? वाइल्डलाइफ एक्ट के मुताबिक, तोते या किसी अन्य पक्षी को पिंजड़े में कैद करके रखना और उससे किसी भी तरह का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण देना कानूनन अपराध है । भारत में कानून इजाजत नहीं देता कि किसी भी पक्षी को कैद करके रखा जाए। आम तौर पर नागरिक तोतों को पालतू पक्षी मानते हैं लेकिन वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा-4 के तहत इसे या किसी भी अन्य पक्षी को पिंजरे में कैद रखना या पालना गैरकानूनी है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत तोता को पालना या पिंजरे में कैद करना दंडनीय अपराध है। यदि किसी व्यक्ति ने तोता पाल रखा हो या उसे पिंजरे में कैद रखा हो तो वन विभाग के नजदीकी कार्यालय में सुपुर्द कर दें। देश भर में तोतों की करीब एक दर्जन प्रजातियां मौजूद हैं और सभी संरक्षित हैं। नियमानुसार तोतों को पालने के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन उन्हें पिंजरे में बंद करने वाले यह अनुमति नहीं लेते हैं। लोग शौकिया तौर पर पिंजरों में रंग-बिरंगे पक्षियों को घरों में

CISCE ICSE ISC Board Is Unrecognized Board By Maharashtra , Delhi , HRD , MP Etc.No Approval From Any State....

CISCE IS OPERATING FAKE BOARD WITHOUT ACT OF PARLIAMENT OR STATE OR BY ANY EXECUTIVE ORDER. NOT APPROVED BY ANY STATE OR CENTRAL CHEATING PUBLIC SINCE LAST 60 YEARS! In India Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE)is operating ICSE/ISC public examination without valid Approval/recognition . The ICSE and ISC is unrecognized Education board which is not established by any act or executive order. All the state boards and Central boards are established by act of state or executive orders . The certificate of ICSE and ISC have no legal value in absence of law. Since 1959 the CISCE is running education board without any legal backing. CISCE is one of the society registered at Delhi and have power to open school , library, etc but not education board. CISCE has given declaration/ affidavits at various high courts that it is merely a society and no act or executive order is passed in favour of CISCE till date. Allahabad High Court Pavitra vs Union Of India And 2 Ors

जब भी police complaint करे तो General Diary Number demand करे.

WITHOUT GENERAL DIARY NUMBER YOUR COMPLAINT HAVE NO VALUE AND IT MEANS THAT YOUR COMPLAINT IS NOT IN RECORD.... A general diary (GD) entry or a daily diary entry is made when any kind of complaint is lodged and the police enter the details in their records. Thereafter, if the police believe that there is some prima facie evidence of a cognizable offense being committed, it is registered as an FIR. As requested by complainant in the CRPC 156 (3) matter the inquiry report has not been called from vishnu nagar police station till date. The additional copy of complaint was submitted during filing .Complainant request to call report from Vishnu nagar police station with diary remark. The police has not entered my complaint in general diary till date ie last six month. In Madhu Bala vs. Suresh Kumar (1997) 8 SCC 476, Supreme Court has held that FIR must be registered in the FIR Register which shall be a book consisting of 200 pages. It is true that the substance of the information is also

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