Law Colleges To Give Free Legal Aid To Public As Per Law

लॉ कॉलेज फ्री कानूनी सहायता देने के लिए बाध्य है

Free Legal Aid Is Provided By Each And Every Law College In Country: Law Ministry Informs Parliament .

In a written reply before the Rajya Sabha, the Ministry of Law & Justice has said on Thursday that free Legal Aid is provided by each and every Law College in the country. The question asked by MP Abdul Wahab was about the number of law schools which operate legal services clinics providing professional training to students and free legal services for the socially and economically weaker sections of the society.

The Ministry said that Clause 11 of Schedule-III of Legal Education Rules, 2008 mandates each and every Law College of the country to mandatorily establish and run Legal Aid Clinic by the Final Year students of the Institution in cooperation with the Legal Aid Authorities. "Therefore, free Legal Aid is provided by each and every Law College of the country", the answer said.

The Ministry has informed that there are 1,662 Law Colleges in the Country as per the data furnished by the Bar Council of India. The maximum number of law colleges is in Uttar Pradesh at 339, followed by Maharashtra at 201, Rajasthan at 125 and Karnataka at 124. While Mizoram has only one law college, Goa has two and Nagaland and Tripura have three each. The answer given in the Parliament also says that the Bar Council of India has constituted a high-level committee headed by a former Chief Justice of a High Court to identify such Centres of Legal Education (CLEs) that are not complying with the infrastructural, faculty, library and other requirements as per Rules of Legal Education. As per the Ministry, the Committee conducts surprise inspections on such CLEs. Once the inspection reports are received by the Committee set up by Bar Council of India, it takes action. "Even otherwise, as per regular inspections when it is seen that there are deficiencies on the part of CLE's, they are not granted approval of affiliation, or when the deficiencies are not of such nature or of such nature which may be made up by way of compliance of such condition, then an opportunity is given to comply and make up the deficiencies and the matter is considered afresh after such deficiencies are made up", the answer says. The Ministry also says that as per information made available by the National Legal Services Authority (NALSA), Regulation 3 of the National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011 provides for the establishment of legal services clinics, subject to the financial resources available

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Nehru खानदान की सच्चाई , Basic Knowledge of Nehru Family!

Truth Of Nehru Surname मोतीलाल नेहरू की 5 पत्नियाँ थीं। (1) स्वरूप रानी (2) थुसु रहमान बाई (3) मंजुरी देवी (4) एक ईरानी महिला (5) एक कश्मीरी महिला नंबर 1- स्वरूप रानी और नंबर 3- मंजुरि देवी को लेकर कोई समस्या नहीं है। दूसरी पत्नी थुसू रहमान बाई के पहले पति मुबारक अली थे। मोतीलाल की नौकरी, मुबारक अली के पास थी। मुबारक की आकस्मिक मृत्यु के कारण मोतीलाल थुसु रहमान बाई से निकाह कर लिये और परोक्ष रूप से पूरी संपत्ति के मालिक बन गये। थुसु रहमान बाई को मुबारक अली से 2 बच्चे पहले से ही मौजूद थे- (1) शाहिद हुसैन (2) जवाहरलाल, मोतीलाल द्वारा इन दोनों बच्चों शाहिद हुसैन और जवाहरलाल को थुसु रहमान बाई से निकाह करने की वजह से अपना बेटा कह दिया गया। प्रासंगिक उल्लेख:- जवाहरलाल की माँ थुसू रहमान बाई थी, लेकिन उनके पिता मुबारक अली ही थे। तदनुसार थुसू रहमान बाई से निकाह करने की वजह से मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू के पालक पिता थे। मोतीलाल की चौथी पत्नी एक ईरानी महिला थी, जिसे मुहम्मद अली जिन्ना नामक एक बेटा था मोतीलाल की 5 नंबर वाली पत्नी एक कश्मीरी महिला थी, यह मोतीलाल नेहरु की नौकरानी थी। इसको शेख अब्दुल

Supreme Court VC Video Conferencing Link

ALL DAYS THIS LINKS ARE WORKING....NO CHANGES Seen. PLZ DONT MISUSE IT Video conferencing link common for all days. S.NO. COURT NO. COURT LINKS 1. Court No. 1 https://sci-vc.webex.com/meet/court01 2. Court No. 2 https://sci-vc.webex.com/meet/court02 3. Court No. 3 https://sci-vc.webex.com/meet/court03 4. Court No. 4 https://sci-vc.webex.com/meet/court04 5. Court No. 5 https://sci-vc.webex.com/meet/court05 6. Court No. 6 https://sci-vc.webex.com/meet/court06 7. Court No. 7 https://sci-vc.webex.com/meet/court07 8. Court No. 8 https://sci-vc.webex.com/meet/court08 9. Court No. 9 https://sci-vc.webex.com/meet/court09 9A Court no.10 https://sci-vc.webex.com/meet/court10 10. Court No. 11 https://sci-vc.webex.com/meet/court11 11. Court No. 12 https://sci-vc.webex.com/meet/court12 12. Court No. 13 https://sci-vc.webex.com/meet/court13 13. Court No. 14 https://sci-vc.webex.com/meet/court14

Maharashtra Health Directory Mobile and Email address DHO, Civil Surgeon , Directors

Contacts Ministers Back Minister Name Contact No. Mail ID Prof.Dr.Tanajirao Sawant Hon. Minister Public Health and Family Welfare (O) min.familywelafre@gmail.com (F) Minister of State Name Contact No. Shri. Hon. State Minister, Public Health 22886025 (O) 22023992 (F) Officers Name Contact No. Mail ID Project Director, Maharashtra State Aids Control Society 24113097/5619/5791 (O) pd@mahasacs.org Shri Shivanand Taksale (I.A.S.) CEO, State Health Assurance Society 24999203/204/205 (O) Mantralaya State Public Health Department, Mantralaya, Mumbai Telephone - 22610018 Officers Name Department / Section Telephone No in the workshop Expanded Mobile No Email IDs Subject Shri.Sanjay Khandare (I.A.S) Principal Secretary-1. 22617388 22632166 22617999 (F) 204 PA 216 Anti 211 psec.pubhealth@maharashtra.gov.in Shri. N.Nawin Sona Secretary-2 22719030 / 22719031 202 / 244 PA 250 psec2.pubhealth@maharashtra.gov.in Shri. Shivdas Dhule (PA Shri. Mohite

यहां किराए पर बीवी मिलती है एक साल के लिए

आज दुनिया में शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां औरतों ने अपने हुनर से पहचान न बनाई हो। फिर भी भारत के कई जगहों में महिलाओं से जुड़ी कुप्रथाएं आज भी चली आ रहीं है। कुछ प्रथाएं तो ऐसी हैं, जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरत में पड़ जाए कि क्या सच में ऐसा होता है! आज हम आपको मध्यप्रदेश और गुजरात के कुछ गावों में मानी जाने वाली एक ऐसी प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहां किराए पर दी जाती है बीवी दरअसल, भारत के मध्यप्रदेश में एक ऐसी जगह है, जहां महिलाओं को किराए पर अपनी बीवी बनाने का रिवाज है। जी हां, मध्यप्रदेश के शिवपुरी गांव में 'धड़ीचा प्रथा' काफी प्रचलित है। इस प्रथा के मुताबिक अमीर आदमी इस गांव की लड़कियों को बतौर बीवी किराए पर ले सकते हैं लेकिन यह बंधन जिंदगीभर का नहीं होता। यह सौदा महीने या साल के हिसाब से होता है। चाल-ढाल से लेकर खूबसूरती भी देखते हैं लोग यहां आने वाले लोग महिलाओं और लड़कियों की चाल-ढाल और खूबसूरती को भी देखकर सौदा करते हैं। इसके बाद एक साल के लिए उसकी शादी करा कर विदाई दी जाती है। अब प्रशासन के खौफ के कारण यह दबे-छुपे

Bhopal Police Officers Inspectors Mobile Number and E mail ID

OFFICERS LIST IGP TO TI POLICE OFFICERS CUG NUMBER LIST BHOPAL S.NO. POSTING RANK NAME P&T PBX CUG NO. E-MAIL 1 BHOPAL ADGP SHRI A SAI MANOHAR 2443599 407 9479990399 bhopalig@gmail.com 2 CITY/BPL DIG/CITY SHRI IRSHAD WALI 2443201 408 7049100401 dig_bhopal@mppolice.gov.in 3 DIG/ RANGE/ RURAL DIG/RURAL SHRI SANJAY TIWARI 2443499 305 7587628122 digbplrange09@gmail.com 4 BHOPAL SP (HQ) SHRI RAMJI SHRIVASTAV 2443223 367 7049100405 sp_bhopal@mppolice.gov.in 5 BHOPAL SP (SOUTH) SHRI SAI KRISHNA THOTA 2443800 359 9479990500 spsouth_bhopal@gmail.com 6 BHOPAL SP (NORTH) SHRI VIJAY KUMAR KHATRI 2443320 377 9479990700 spnorth320@gmail.com 7 BHOPAL ASP (HQ) SMT RICHA COUBE 2677319 319 7587615141 asphqbpl@gmail.com 8 BHOPAL AIG SMT RASHMI MISHRA 2443804 9479990620 bhopalig@gmail.com 9 BHOPAL ASP(CYBER)CRIME VACANT 2920664 7587628201 asp.cybercrime-bpl@mppolice.gov.in 10 BHOPAL ASP(CRIME) SHRI GOPAL DHAKAD 2761651 947999060

CISCE ICSE ISC Board Is Unrecognized Board By Maharashtra , Delhi , HRD , MP Etc.No Approval From Any State....

CISCE IS OPERATING FAKE BOARD WITHOUT ACT OF PARLIAMENT OR STATE OR BY ANY EXECUTIVE ORDER. NOT APPROVED BY ANY STATE OR CENTRAL CHEATING PUBLIC SINCE LAST 60 YEARS! In India Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE)is operating ICSE/ISC public examination without valid Approval/recognition . The ICSE and ISC is unrecognized Education board which is not established by any act or executive order. All the state boards and Central boards are established by act of state or executive orders . The certificate of ICSE and ISC have no legal value in absence of law. Since 1959 the CISCE is running education board without any legal backing. CISCE is one of the society registered at Delhi and have power to open school , library, etc but not education board. CISCE has given declaration/ affidavits at various high courts that it is merely a society and no act or executive order is passed in favour of CISCE till date. Allahabad High Court Pavitra vs Union Of India And 2 Ors

Supreme Court Clerks Are Deciding Maintainability of Petition Not Judge

CORRUPTION IN SUPREME COURT REGISTRY , NOT GIVING DIARY NUMBER AND REJECTING PETITION WITHOUT QUOTING APPROPRIATE SECTION OF SCR 2013. AS PER SC ORDER ONLY JUDGE CAN DECIDE MAINTAINABILITY OF PETITION Supreme Court of India P. Surendran vs State By Inspector Of Police on 29 March, 2019 https://indiankanoon.org/doc/85097973/ 10. Therefore, we hold that the High Court Registry could not have exercised such judicial power to answer the maintainability of the petition, when the same was in the realm of the Court. As the power of judicial function cannot be delegated to the Registry, we cannot sustain the order, rejecting the numbering/registration of the Petition, by the Madras High Court Registry. Accordingly, the Madras High Court Registry is directed to number the petition and place it before an appropriate bench. Dear Mr. MANUBHAI HARGOVANDAS PATEL I am hereby directed to inform you that the document uploaded by you vide Ref. id No. 3754/2023 in view of prayers (a) and (b) the Writ

जज मजिस्ट्रेट कैसे बेईमानी करते है , कैसे इससे बचे!

कई लोग कोर्ट जाते है और हार कर चले आते है। ऑर्डर पूंछने पर एक लाइन का आर्डर दिखा देते है जिसमे लिखा होता है कि petitioner या respondent ने कुछ नही कहा। बाहर आकर शिकायत करते है की जज ने उसकी points को माना ही नही और केस हार गया। आजकल जज भी dishonest हो गए है और सुप्रीम court की guidelines की अनुसार काम नही करते और निर्णय एक पक्ष की बात सुनकर कर देते है। सब हारे हुए लोग कहते है की उसके points order में नही add किए। ऐसा जज इसलिए करता है की अगर points add कर देगे तो निर्णय उलट जाएगा। हर पक्ष को अपनी सब बाते ऑर्डर में add करवाना चाहिए । अगर points नही add हुए तो यही समझा जाएगा की आपकी पास कोई facts या points नही थे और आप कोर्ट में मौन रहे। अगर इस कारण आप कोर्ट में कोई केस हार गए है तो फिर से केस active करे और विजय प्राप्त करें क्योंकि केस के बाद आप नहीं ऑर्डर बोलता है। आर्डर ठीक करने की कोई टाइमर लिमिट नही है। यह अनाचार आपको दिल्ली तक मिलेगा क्योंकि कोई भी detail और reasoned ऑर्डर नही पास करना चाहता। जज को गलती करने का अधिकार नही है और जज की गलती पर state हर्जाना देगा। वैसे कुछ जज नियम

Rs 1.69 Cr Expense Done For VC at Bombay High Court But No VIDEO CONFERENCE Link For Public

ONLY JUSTICE GS PATEL PUBLISHING VC LINK IN CAUSELIST जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है. कोई नहीं चाहता की जनता का पैसा और समय बचे। ADVOCATES CANNOT ATTEND MULTIPLE COURTS DUE TO NO VC OPTION,PARTY IN PERSONS ALSO SUFFERING सेवा की जगह तानाशाही कर रहे है JUDGES , बिना गद्दी के राजा है , सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं सीखना चाहते .... At Delhi High Court VC link s are available at Causlist, at SC it is sent by Email. At MP HC IT department provide it on request . RTI Information 1. VC Guidelines or any for Bombay High Court with copy 2. Online Mentioning Email ID before Hon\'ble Courts guidelines copy. 3. Total Amount of Expense Done for VC facility at High Court between Jan 2020 to Dec 2022 by State or any. THIS COST FOR VIDEO CONFERENCING IS INCLUDING ALL BENCHES OF BOMBAY HIGH COURT Public Information Officer Bombay High Court: Shri Pankaj A. Patki 2665857 2662488 Presiding Officer 8208405880(M) __ __________________

Limitation Act Applicable In Contempt Petition For Condonation Of Delay

NINE YEARS DELAY CONDONE BY COURT AS RESPONDENT STILL DOING CONTEMPT . Cites 18 docs - [ View All ] Section 20 in the Contempt of Courts Act, 1971 Article 215 in The Constitution Of India 1949 the Contempt of Courts Act, 1971 The Special Courts Act, 1979 Pallav Sheth vs Custodian & Ors on 10 August, 2001 Citedby 0 docs S.G.L. Degree College vs Sri Aditya Nath Das, Ias And ... on 24 October, 2018 Smt. Kusumbai W/O Harinarayan ... vs M/S Shreeji Builders And ... on 14 November, 2019 Yogesh Vyas vs Rajesh Tiwari on 31 July, 2019 Sunil Kumar vs Girish Pillai on 31 July, 2019 Pramod Pathak vs Heera Lal Samriya & Others on 13 December, 2021 Madras High Court M.Santhi vs Mr.Pradeed Yadav on 11 April, 2018 IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS DATED : 11.04.2018 CORAM THE HONOURABLE MR.JUSTICE S.M.SUBRAMANIAM CONTEMPT PETITION No.377 of 2018 M.Santhi ... Petitioner Vs. 1.Mr.Pradeed Yadav, I.A.S, Secretary to Government, School Education (HSE-1)

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