Law Colleges To Give Free Legal Aid To Public As Per Law

लॉ कॉलेज फ्री कानूनी सहायता देने के लिए बाध्य है

Free Legal Aid Is Provided By Each And Every Law College In Country: Law Ministry Informs Parliament .

In a written reply before the Rajya Sabha, the Ministry of Law & Justice has said on Thursday that free Legal Aid is provided by each and every Law College in the country. The question asked by MP Abdul Wahab was about the number of law schools which operate legal services clinics providing professional training to students and free legal services for the socially and economically weaker sections of the society.

The Ministry said that Clause 11 of Schedule-III of Legal Education Rules, 2008 mandates each and every Law College of the country to mandatorily establish and run Legal Aid Clinic by the Final Year students of the Institution in cooperation with the Legal Aid Authorities. "Therefore, free Legal Aid is provided by each and every Law College of the country", the answer said.

The Ministry has informed that there are 1,662 Law Colleges in the Country as per the data furnished by the Bar Council of India. The maximum number of law colleges is in Uttar Pradesh at 339, followed by Maharashtra at 201, Rajasthan at 125 and Karnataka at 124. While Mizoram has only one law college, Goa has two and Nagaland and Tripura have three each. The answer given in the Parliament also says that the Bar Council of India has constituted a high-level committee headed by a former Chief Justice of a High Court to identify such Centres of Legal Education (CLEs) that are not complying with the infrastructural, faculty, library and other requirements as per Rules of Legal Education. As per the Ministry, the Committee conducts surprise inspections on such CLEs. Once the inspection reports are received by the Committee set up by Bar Council of India, it takes action. "Even otherwise, as per regular inspections when it is seen that there are deficiencies on the part of CLE's, they are not granted approval of affiliation, or when the deficiencies are not of such nature or of such nature which may be made up by way of compliance of such condition, then an opportunity is given to comply and make up the deficiencies and the matter is considered afresh after such deficiencies are made up", the answer says. The Ministry also says that as per information made available by the National Legal Services Authority (NALSA), Regulation 3 of the National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011 provides for the establishment of legal services clinics, subject to the financial resources available

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Nehru खानदान की सच्चाई , Basic Knowledge of Nehru Family!

Truth Of Nehru Surname मोतीलाल नेहरू की 5 पत्नियाँ थीं। (1) स्वरूप रानी (2) थुसु रहमान बाई (3) मंजुरी देवी (4) एक ईरानी महिला (5) एक कश्मीरी महिला नंबर 1- स्वरूप रानी और नंबर 3- मंजुरि देवी को लेकर कोई समस्या नहीं है। दूसरी पत्नी थुसू रहमान बाई के पहले पति मुबारक अली थे। मोतीलाल की नौकरी, मुबारक अली के पास थी। मुबारक की आकस्मिक मृत्यु के कारण मोतीलाल थुसु रहमान बाई से निकाह कर लिये और परोक्ष रूप से पूरी संपत्ति के मालिक बन गये। थुसु रहमान बाई को मुबारक अली से 2 बच्चे पहले से ही मौजूद थे- (1) शाहिद हुसैन (2) जवाहरलाल, मोतीलाल द्वारा इन दोनों बच्चों शाहिद हुसैन और जवाहरलाल को थुसु रहमान बाई से निकाह करने की वजह से अपना बेटा कह दिया गया। प्रासंगिक उल्लेख:- जवाहरलाल की माँ थुसू रहमान बाई थी, लेकिन उनके पिता मुबारक अली ही थे। तदनुसार थुसू रहमान बाई से निकाह करने की वजह से मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू के पालक पिता थे। मोतीलाल की चौथी पत्नी एक ईरानी महिला थी, जिसे मुहम्मद अली जिन्ना नामक एक बेटा था मोतीलाल की 5 नंबर वाली पत्नी एक कश्मीरी महिला थी, यह मोतीलाल नेहरु की नौकरानी थी। इसको शेख अब्दुल

JUDGE पर Advocate को छेड़ने की FIR दर्ज़...

जानबूझ कर ADJ ने महिला एडवोकेट के कंधे मे हाथ रखा हाईकोर्ट पहुंचा मामला: वकील से छेड़छाड़ के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर केस दर्ज शिकायत के आधार पर भिवानी महिला थाना पुलिस ने निलंबित ADJ और उसके साथी वकील के खिलाफ IPC की धारा 354A, 509, 34 और 67 IT ACT के तहत केस दर्ज कर लिया है. Bhiwani:हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच आरंभ की और सीसीटीवी फुटेज की प्रति आरोपी जज को सौंपी। महिला वकील ने कहा कि यह सीसीटीवी फुटेज उस घटना का गोपनीय सबूत था लेकिन आरोपी जज ने उसकी छवि खराब करने के लिए इसे लीक कर दिया। महिला वकील से छेड़छाड़ के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) पर भिवानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। महिला वकील की शिकायत को सेशन जज ने सीसीटीवी फुटेज के साथ हाईकोर्ट भेजा था। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जज को 31 अगस्त को निलंबित कर दिया था और जांच जारी है। महिला वकील ने शिकायत दी थी कि 12 अगस्त को जब वह कोर्ट परिसर में थी तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सामने थे। विश करने पर जज ने नाम पूछा और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। आपत्तिजनक व्यवहार किया। विरोध करने पर

Police Station में videography अपराध नही: High Court, NO BAN IN VIDEO SHOOTING INSIDE POLICE STATION

MAKING VIDEO OF DISCUSSION IS NOT OFFENCE.POLICE STATION DOES NOT COME UNDER PROHIBITED AREA FOR VIDEO SHOOTING . PEOPLE SHOULD NOT MAKE VIDEO OF ARMS ROOM . Nagpur: पुलिस थाने में कार्रवाई के दौरान अपने मोबाइल पर वीडियो बनाने वाले वर्धा निवासी एक व्यक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने दोषमुक्त किया है। यह है पूरा मामला: याचिकाकर्ता रवींद्र उपाध्याय का अपने ही क्षेत्र के एक निवासी के साथ कृषि भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। याचिकाकर्ता पर आरोप था कि, उन्होंने पुलिस स्टेशन में इसी कार्रवाई के दौरान चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। ऐसे में पुलिस ने उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करके याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। एफआईआर और चार्जशीट खारिज करने के लिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिकाकर्ता पर एफआईआर खारिज करते वक्त हाईकोर्ट ने कहा कि, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 के तहत मामला तब दर्ज हो सकता है, जब किसी व्यक्ति ने प्रतिबंधित स्थान की तस्वीरें या चित्र निकालकर देश के दुश्मन को फ

Contempt Filed Against Bombay High Court Ex Chief Justice Pradeep Nandrajog At Supreme Court

Delhi: Civil Contempt petition filed against Ex CJ Bombay High Court Shri Pradeep Nandrajog for violating Hon'ble Supreme Court constitution bench order in Anita Kushwaha vs. Pushap Sudan, ( (2016) 8 SCC 509 ) has held that access of justice is an integral part of the guarantee contained in Article 21 and 14 of the Constitution of India which guarantees equality before law and equal protection of law to not only citizens but non-citizens also. In Civil PIL 159/2016 Sapan Shrivastava VS HRD Ministry the petitioner challenged the validity of ICSE/ISC Board . In Earlier hearing court directed State to file reply but inspite of final warning the State did not filed replied. HRD in RTI reply said that it does not recognise CISCE operated ICSE/ISC board. In final order the court of Shri Pradeep Nandrajog and Smt Bharti Dangre passed the order and admitted the submission of CISCE that ICSE /ISC board is recognised from all the states and UT. On 5th Sept 2019 Court put the cost o

Breaking News : Indemnity to be given by empanelled valuer with Canara Bank......

The Public Sector Bank #Canara bank having head office at Bangalore Listed in #NSE and #BSE with #Scrip Code – regulated by #RBI has published #RFP for #Empanelment of #valuer to disinvest its subsidiary with a RFP title # EMPANELMENT OF QUALIFIED #VALUATION #EXPERT FOR VALUATION FOR THE PURPOSE OF DIVESTMENT / WINDING UP OF CANARA BANK’S OVERSEAS SUBSIDIARY, #CANARA BANK (TANZANIA) LIMITED. CANARA BANK, is a body Corporate and a premier Public Sector Bank established in the Year 1906 and nationalized under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, having its Head office at 112, J C Road, Bengaluru – 560 002 and among others, is having International Operations Wing (IO Wing) at 2nd Floor, 2nd Cross, Y Ramachandra Road, Gandhinagar, Bengaluru - 560 009. The Bank is having a Total Business – Rs. 18,27,556 Cr. with Gross Advances –Rs.7,41,147 Cr. and Gross Deposits – Rs.10,86,409 Cr. as on 31.03.2022. The grievance is filed against Canara Bank a public

Court Ordered FIR Against Inspector For Filing False Chargesheet In Court

ACCUSED FILED CRPC 156 COMPLAINT FOR FALSE REPORT UNDER CRPC 173. अंबेडकरनगर के SI पर FIR:3 साल पहले केस में विवेचना के दौरान गलत रिपोर्ट लगाई, कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश 3 साल पहले केस में विवेचना के दौरान गलत रिपोर्ट लगाई, कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश|अम्बेडकरनगर, Ambedkarnagar ये फोटो आरोपी SI रमेश शुक्ल की है। कोर्ट ने उन पर कार्रवाई का आदेश दिया है। अंबेडकरनगर के सम्मनपुर थाने में तैनात रहे दरोगा रमेश चंद्र शुक्ल के खिलाफ कोर्ट ने केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। उन पर आरोप है कि आरोपी को बचाने के लिए नियमों के खिलाफ काम किया है। वर्तमान समय में आरोपी एसआई जिले के अहिरौली थाने में तैनात है। सम्मनपुर थाना इलाके के आलमपुर गोमून गांव निवासी गंगाराम ने घटना के सम्बंध में 25 जुलाई 2019 को धारा 352, 504, 506 और 436 के तहत केस दर्ज कराया था। इसकी विवेचना उप निरीक्षक रमेश चंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। आरोप है कि विवेचना के दौरान बिना साक्ष्य जुटाए झूठा मुकदमा दिखाकर एसआई ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया। मामले में पीड़ित गंगाराम ने इसकी शिकायत एसपी से कर न्याय की गुहार लगाया, लेक

जज मजिस्ट्रेट कैसे बेईमानी करते है , कैसे इससे बचे!

कई लोग कोर्ट जाते है और हार कर चले आते है। ऑर्डर पूंछने पर एक लाइन का आर्डर दिखा देते है जिसमे लिखा होता है कि petitioner या respondent ने कुछ नही कहा। बाहर आकर शिकायत करते है की जज ने उसकी points को माना ही नही और केस हार गया। आजकल जज भी dishonest हो गए है और सुप्रीम court की guidelines की अनुसार काम नही करते और निर्णय एक पक्ष की बात सुनकर कर देते है। सब हारे हुए लोग कहते है की उसके points order में नही add किए। ऐसा जज इसलिए करता है की अगर points add कर देगे तो निर्णय उलट जाएगा। हर पक्ष को अपनी सब बाते ऑर्डर में add करवाना चाहिए । अगर points नही add हुए तो यही समझा जाएगा की आपकी पास कोई facts या points नही थे और आप कोर्ट में मौन रहे। अगर इस कारण आप कोर्ट में कोई केस हार गए है तो फिर से केस active करे और विजय प्राप्त करें क्योंकि केस के बाद आप नहीं ऑर्डर बोलता है। आर्डर ठीक करने की कोई टाइमर लिमिट नही है। यह अनाचार आपको दिल्ली तक मिलेगा क्योंकि कोई भी detail और reasoned ऑर्डर नही पास करना चाहता। जज को गलती करने का अधिकार नही है और जज की गलती पर state हर्जाना देगा। वैसे कुछ जज नियम

Supreme Court Clerks Are Deciding Maintainability of Petition Not Judge

CORRUPTION IN SUPREME COURT REGISTRY , NOT GIVING DIARY NUMBER AND REJECTING PETITION WITHOUT QUOTING APPROPRIATE SECTION OF SCR 2013. AS PER SC ORDER ONLY JUDGE CAN DECIDE MAINTAINABILITY OF PETITION Supreme Court of India P. Surendran vs State By Inspector Of Police on 29 March, 2019 https://indiankanoon.org/doc/85097973/ 10. Therefore, we hold that the High Court Registry could not have exercised such judicial power to answer the maintainability of the petition, when the same was in the realm of the Court. As the power of judicial function cannot be delegated to the Registry, we cannot sustain the order, rejecting the numbering/registration of the Petition, by the Madras High Court Registry. Accordingly, the Madras High Court Registry is directed to number the petition and place it before an appropriate bench. Dear Mr. MANUBHAI HARGOVANDAS PATEL I am hereby directed to inform you that the document uploaded by you vide Ref. id No. 3754/2023 in view of prayers (a) and (b) the Writ

Rs 1.69 Cr Expense Done For VC at Bombay High Court But No VIDEO CONFERENCE Link For Public

ONLY JUSTICE GS PATEL PUBLISHING VC LINK IN CAUSELIST जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है. कोई नहीं चाहता की जनता का पैसा और समय बचे। ADVOCATES CANNOT ATTEND MULTIPLE COURTS DUE TO NO VC OPTION,PARTY IN PERSONS ALSO SUFFERING सेवा की जगह तानाशाही कर रहे है JUDGES , बिना गद्दी के राजा है , सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं सीखना चाहते .... At Delhi High Court VC link s are available at Causlist, at SC it is sent by Email. At MP HC IT department provide it on request . RTI Information 1. VC Guidelines or any for Bombay High Court with copy 2. Online Mentioning Email ID before Hon\'ble Courts guidelines copy. 3. Total Amount of Expense Done for VC facility at High Court between Jan 2020 to Dec 2022 by State or any. THIS COST FOR VIDEO CONFERENCING IS INCLUDING ALL BENCHES OF BOMBAY HIGH COURT Public Information Officer Bombay High Court: Shri Pankaj A. Patki 2665857 2662488 Presiding Officer 8208405880(M) __ __________________

Supreme Court VC Video Conferencing Link

ALL DAYS THIS LINKS ARE WORKING....NO CHANGES Seen. PLZ DONT MISUSE IT Video conferencing link common for all days. S.NO. COURT NO. COURT LINKS 1. Court No. 1 https://sci-vc.webex.com/meet/court01 2. Court No. 2 https://sci-vc.webex.com/meet/court02 3. Court No. 3 https://sci-vc.webex.com/meet/court03 4. Court No. 4 https://sci-vc.webex.com/meet/court04 5. Court No. 5 https://sci-vc.webex.com/meet/court05 6. Court No. 6 https://sci-vc.webex.com/meet/court06 7. Court No. 7 https://sci-vc.webex.com/meet/court07 8. Court No. 8 https://sci-vc.webex.com/meet/court08 9. Court No. 9 https://sci-vc.webex.com/meet/court09 9A Court no.10 https://sci-vc.webex.com/meet/court10 10. Court No. 11 https://sci-vc.webex.com/meet/court11 11. Court No. 12 https://sci-vc.webex.com/meet/court12 12. Court No. 13 https://sci-vc.webex.com/meet/court13 13. Court No. 14 https://sci-vc.webex.com/meet/court14

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