एक्टिविस्ट को 5 महीने जेल में रखने पर नोएडा डीएम मेधा रूपम को मिली सजा, अपनी सैलरी से देना होगा 5 लाख का मुआवजा! उत्तर प्रदेश के नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने एक्टिविस्ट आकृति चौधरी पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका (NSA) के तहत हिरासत आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है।
अदालत ने स्पष्ट कहा कि एक्टिविस्ट को अनुचित और गैरकानूनी तरीके से इतने महीनों तक सलाखों के पीछे रखा गया। इस अवैध हिरासत के एवज में कोर्ट ने आकृति चौधरी को 5 लाख रुपये बतौर हर्जाना देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस भारी-भरकम मुआवजे की भरपाई नोएडा की जिलाधिकारी (डीएम) मेधा रूपम के व्यक्तिगत वेतन से की जाएगी।
हाई कोर्ट के इस कड़े आदेश के बाद प्रशासनिक और नौकरशाही हलकों में हड़कंप मच गया है। अदालत का यह रुख संदेश देता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनदेखी अधिकारियों को निजी तौर पर भारी पड़ सकती है।
आकृति चौधरी जिसने नोएडा में हुए मजदूर आंदोलन को कवर किया । ये नोएडा की DM ने उस पर NSA लगाकर जेल में डाल दिया। अब इलाहाबाद High coart ने nsa को रद कर दिया ओर उसको रिहा करने का आदेश दिया हैं।DM पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है ये जुर्माना दम अपनी सैलरी से देना होगा।ये दम पता है कौन है पूर्व चुनाव आयोग के अध्यक्ष की बेटी है।
The Allahabad High Court ordered a ₹5 lakh compensation to be deducted from Noida District Magistrate (DM) Medha Rupam's salary for the wrongful preventive detention of a student activist.
The Case Details
The Detainee: Aakriti Chaudhary, a 25-year-old Delhi University (DU) history student and social activist.The Incident: Arrested by Uttar Pradesh Police following a labour protest in Noida in April 2026.The Charges: Accused of inciting violence and detained under the stringent National Security Act (NSA) for five months. [1] .High Court Verdict Quashed Detention: The division bench of the Allahabad High Court called the allegations and First Information Reports (FIRs) arbitrary, vague, and based on a fabricated narrative. [1]
The Penalty: The court ordered her immediate release and ruled that ₹5 lakh of the compensation must be paid directly from DM Medha Rupam's salary due to a failure to verify facts before invoking the NSA. [1]
AKRITI CHAUDHARY vs. UNION OF INDIA AND 4 OTHERS
Hearing Date: September 1, 2026
Bench: Justice Atul Sreedharan and Justice Achal Sachdev
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