Dewas Police थाने में FIR रद्द कर रही है, बिना हाई कोर्ट के PERMISSION के

BNP POLICE STATION INSPECTOR MUKESH IJARDAR QUASHING E FIR WITHOUT COURT ORDERS. DOING CRIMINAL CONTEMPT OF COURT. NOT DOING INVESTIGATION AND SUBMITTING REPORT TO COURT

POLICE HAS TO SUBMIT FIR COPY WITHIN 24 HRS AT COURT AS PER SC ORDER

ONLY COURTS CAN CLOSE FIR BY DUE PROCESS OF LAW.

Dewas: BNP थाना प्रभारी E FIR अपनी मर्जी से टेक्निकल कारण बता कर अस्वीकार कर रहे है। एफआईआर ONLINE या ऑफलाइन हो इसको रद्द करने का POWER HIGH COURT के पास CRPC ४८२ में है। जिला जज भी इसको QUASH नही कर सकते। थाना प्रभारी मुकेश इजारदार कुर्सी मे बैठ कर FIR QUASHING कर रहे है क्योंकि एफआईआर अंग्रजी में लिखी थी। तकनीक कारण बता कर E FIR बंद कर दी। E FIR की रिपोर्ट सीआरपीसी १७३ मैं कोर्ट मे देना अनिवार्य है पर वो कोर्ट से भी ऊपर है। बिना jurisdiction थाने मे कोर्ट का काम हो रहा है। जब उनके शुभ चिंतको के खिलाफ एफआइआर आती है तो पैसा लेकर जज बन जाते है और QUASH कर देते है। इनको नौकरी की चिंता नहीं है। अन्य जिलों की पुलिस E FIR में जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर रही है पर देवास पुलिस जज बन गई है।अगर कोई CRPC 156 में केस डाल दे तो रिपोर्ट झक मारके जमा करनी पड़ेगी। कोई अधिकारी बिना INVESTIGATION FIR नही बंद कर सकता। लोगो को पता नहीं की E एफआईआर भी उतनी ही ताकतवर है जितनी थाने वाली होती है।

Supreme Court - Daily Orders

Youth Bar Association Of India vs Union Of India . on 7 September, 2016

 WRIT PETITION (CRL.) NO.68 OF 2016

12. Having heard learned counsel for the parties, we think it appropriate to record the requisite conclusions and, thereafter, proceed to issue the directions:-

(a) An accused is entitled to get a copy of the First Information Report at an earlier stage than as prescribed under Section 207 of the Cr.P.C.

(b) An accused who has reasons to suspect that he has been roped in a criminal case and his name may be finding place in a First Information Report can submit an application through his representative/agent/parokar for grant of a certified copy before the concerned police officer or to the Superintendent of Police on payment of such fee which is payable for obtaining such a copy from the Court. On such application being made, the copy shall be supplied within twenty-four hours.

(c) Once the First Information Report is forwarded by the police station to the concerned Magistrate or any Special Judge, on an application being filed for certified copy on behalf of the accused, the same shall be given by the Court concerned within two working days.

The aforesaid direction has nothing to do with the statutory mandate inhered under Section 207 of the Cr.P.C.

Delhi High Court
Court On Its Own Motion Through Mr. ... vs State on 6 December, 2010

https://indiankanoon.org/doc/72093419/

Comments

Nehru खानदान की सच्चाई , Basic Knowledge of Nehru Family!

Truth Of Nehru Surname मोतीलाल नेहरू की 5 पत्नियाँ थीं। (1) स्वरूप रानी (2) थुसु रहमान बाई (3) मंजुरी देवी (4) एक ईरानी महिला (5) एक कश्मीरी महिला नंबर 1- स्वरूप रानी और नंबर 3- मंजुरि देवी को लेकर कोई समस्या नहीं है। दूसरी पत्नी थुसू रहमान बाई के पहले पति मुबारक अली थे। मोतीलाल की नौकरी, मुबारक अली के पास थी। मुबारक की आकस्मिक मृत्यु के कारण मोतीलाल थुसु रहमान बाई से निकाह कर लिये और परोक्ष रूप से पूरी संपत्ति के मालिक बन गये। थुसु रहमान बाई को मुबारक अली से 2 बच्चे पहले से ही मौजूद थे- (1) शाहिद हुसैन (2) जवाहरलाल, मोतीलाल द्वारा इन दोनों बच्चों शाहिद हुसैन और जवाहरलाल को थुसु रहमान बाई से निकाह करने की वजह से अपना बेटा कह दिया गया। प्रासंगिक उल्लेख:- जवाहरलाल की माँ थुसू रहमान बाई थी, लेकिन उनके पिता मुबारक अली ही थे। तदनुसार थुसू रहमान बाई से निकाह करने की वजह से मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू के पालक पिता थे। मोतीलाल की चौथी पत्नी एक ईरानी महिला थी, जिसे मुहम्मद अली जिन्ना नामक एक बेटा था मोतीलाल की 5 नंबर वाली पत्नी एक कश्मीरी महिला थी, यह मोतीलाल नेहरु की नौकरानी थी। इसको शेख अब्दुल

Supreme Court VC Video Conferencing Link

ALL DAYS THIS LINKS ARE WORKING....NO CHANGES Seen. PLZ DONT MISUSE IT Video conferencing link common for all days. S.NO. COURT NO. COURT LINKS 1. Court No. 1 https://sci-vc.webex.com/meet/court01 2. Court No. 2 https://sci-vc.webex.com/meet/court02 3. Court No. 3 https://sci-vc.webex.com/meet/court03 4. Court No. 4 https://sci-vc.webex.com/meet/court04 5. Court No. 5 https://sci-vc.webex.com/meet/court05 6. Court No. 6 https://sci-vc.webex.com/meet/court06 7. Court No. 7 https://sci-vc.webex.com/meet/court07 8. Court No. 8 https://sci-vc.webex.com/meet/court08 9. Court No. 9 https://sci-vc.webex.com/meet/court09 9A Court no.10 https://sci-vc.webex.com/meet/court10 10. Court No. 11 https://sci-vc.webex.com/meet/court11 11. Court No. 12 https://sci-vc.webex.com/meet/court12 12. Court No. 13 https://sci-vc.webex.com/meet/court13 13. Court No. 14 https://sci-vc.webex.com/meet/court14

Maharashtra Health Directory Mobile and Email address DHO, Civil Surgeon , Directors

Contacts Ministers Back Minister Name Contact No. Mail ID Prof.Dr.Tanajirao Sawant Hon. Minister Public Health and Family Welfare (O) min.familywelafre@gmail.com (F) Minister of State Name Contact No. Shri. Hon. State Minister, Public Health 22886025 (O) 22023992 (F) Officers Name Contact No. Mail ID Project Director, Maharashtra State Aids Control Society 24113097/5619/5791 (O) pd@mahasacs.org Shri Shivanand Taksale (I.A.S.) CEO, State Health Assurance Society 24999203/204/205 (O) Mantralaya State Public Health Department, Mantralaya, Mumbai Telephone - 22610018 Officers Name Department / Section Telephone No in the workshop Expanded Mobile No Email IDs Subject Shri.Sanjay Khandare (I.A.S) Principal Secretary-1. 22617388 22632166 22617999 (F) 204 PA 216 Anti 211 psec.pubhealth@maharashtra.gov.in Shri. N.Nawin Sona Secretary-2 22719030 / 22719031 202 / 244 PA 250 psec2.pubhealth@maharashtra.gov.in Shri. Shivdas Dhule (PA Shri. Mohite

Bhopal Police Officers Inspectors Mobile Number and E mail ID

OFFICERS LIST IGP TO TI POLICE OFFICERS CUG NUMBER LIST BHOPAL S.NO. POSTING RANK NAME P&T PBX CUG NO. E-MAIL 1 BHOPAL ADGP SHRI A SAI MANOHAR 2443599 407 9479990399 bhopalig@gmail.com 2 CITY/BPL DIG/CITY SHRI IRSHAD WALI 2443201 408 7049100401 dig_bhopal@mppolice.gov.in 3 DIG/ RANGE/ RURAL DIG/RURAL SHRI SANJAY TIWARI 2443499 305 7587628122 digbplrange09@gmail.com 4 BHOPAL SP (HQ) SHRI RAMJI SHRIVASTAV 2443223 367 7049100405 sp_bhopal@mppolice.gov.in 5 BHOPAL SP (SOUTH) SHRI SAI KRISHNA THOTA 2443800 359 9479990500 spsouth_bhopal@gmail.com 6 BHOPAL SP (NORTH) SHRI VIJAY KUMAR KHATRI 2443320 377 9479990700 spnorth320@gmail.com 7 BHOPAL ASP (HQ) SMT RICHA COUBE 2677319 319 7587615141 asphqbpl@gmail.com 8 BHOPAL AIG SMT RASHMI MISHRA 2443804 9479990620 bhopalig@gmail.com 9 BHOPAL ASP(CYBER)CRIME VACANT 2920664 7587628201 asp.cybercrime-bpl@mppolice.gov.in 10 BHOPAL ASP(CRIME) SHRI GOPAL DHAKAD 2761651 947999060

यहां किराए पर बीवी मिलती है एक साल के लिए

आज दुनिया में शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां औरतों ने अपने हुनर से पहचान न बनाई हो। फिर भी भारत के कई जगहों में महिलाओं से जुड़ी कुप्रथाएं आज भी चली आ रहीं है। कुछ प्रथाएं तो ऐसी हैं, जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरत में पड़ जाए कि क्या सच में ऐसा होता है! आज हम आपको मध्यप्रदेश और गुजरात के कुछ गावों में मानी जाने वाली एक ऐसी प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहां किराए पर दी जाती है बीवी दरअसल, भारत के मध्यप्रदेश में एक ऐसी जगह है, जहां महिलाओं को किराए पर अपनी बीवी बनाने का रिवाज है। जी हां, मध्यप्रदेश के शिवपुरी गांव में 'धड़ीचा प्रथा' काफी प्रचलित है। इस प्रथा के मुताबिक अमीर आदमी इस गांव की लड़कियों को बतौर बीवी किराए पर ले सकते हैं लेकिन यह बंधन जिंदगीभर का नहीं होता। यह सौदा महीने या साल के हिसाब से होता है। चाल-ढाल से लेकर खूबसूरती भी देखते हैं लोग यहां आने वाले लोग महिलाओं और लड़कियों की चाल-ढाल और खूबसूरती को भी देखकर सौदा करते हैं। इसके बाद एक साल के लिए उसकी शादी करा कर विदाई दी जाती है। अब प्रशासन के खौफ के कारण यह दबे-छुपे

CISCE ICSE ISC Board Is Unrecognized Board By Maharashtra , Delhi , HRD , MP Etc.No Approval From Any State....

CISCE IS OPERATING FAKE BOARD WITHOUT ACT OF PARLIAMENT OR STATE OR BY ANY EXECUTIVE ORDER. NOT APPROVED BY ANY STATE OR CENTRAL CHEATING PUBLIC SINCE LAST 60 YEARS! In India Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE)is operating ICSE/ISC public examination without valid Approval/recognition . The ICSE and ISC is unrecognized Education board which is not established by any act or executive order. All the state boards and Central boards are established by act of state or executive orders . The certificate of ICSE and ISC have no legal value in absence of law. Since 1959 the CISCE is running education board without any legal backing. CISCE is one of the society registered at Delhi and have power to open school , library, etc but not education board. CISCE has given declaration/ affidavits at various high courts that it is merely a society and no act or executive order is passed in favour of CISCE till date. Allahabad High Court Pavitra vs Union Of India And 2 Ors

Supreme Court Clerks Are Deciding Maintainability of Petition Not Judge

CORRUPTION IN SUPREME COURT REGISTRY , NOT GIVING DIARY NUMBER AND REJECTING PETITION WITHOUT QUOTING APPROPRIATE SECTION OF SCR 2013. AS PER SC ORDER ONLY JUDGE CAN DECIDE MAINTAINABILITY OF PETITION Supreme Court of India P. Surendran vs State By Inspector Of Police on 29 March, 2019 https://indiankanoon.org/doc/85097973/ 10. Therefore, we hold that the High Court Registry could not have exercised such judicial power to answer the maintainability of the petition, when the same was in the realm of the Court. As the power of judicial function cannot be delegated to the Registry, we cannot sustain the order, rejecting the numbering/registration of the Petition, by the Madras High Court Registry. Accordingly, the Madras High Court Registry is directed to number the petition and place it before an appropriate bench. Dear Mr. MANUBHAI HARGOVANDAS PATEL I am hereby directed to inform you that the document uploaded by you vide Ref. id No. 3754/2023 in view of prayers (a) and (b) the Writ

Rs 1.69 Cr Expense Done For VC at Bombay High Court But No VIDEO CONFERENCE Link For Public

ONLY JUSTICE GS PATEL PUBLISHING VC LINK IN CAUSELIST जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है. कोई नहीं चाहता की जनता का पैसा और समय बचे। ADVOCATES CANNOT ATTEND MULTIPLE COURTS DUE TO NO VC OPTION,PARTY IN PERSONS ALSO SUFFERING सेवा की जगह तानाशाही कर रहे है JUDGES , बिना गद्दी के राजा है , सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं सीखना चाहते .... At Delhi High Court VC link s are available at Causlist, at SC it is sent by Email. At MP HC IT department provide it on request . RTI Information 1. VC Guidelines or any for Bombay High Court with copy 2. Online Mentioning Email ID before Hon\'ble Courts guidelines copy. 3. Total Amount of Expense Done for VC facility at High Court between Jan 2020 to Dec 2022 by State or any. THIS COST FOR VIDEO CONFERENCING IS INCLUDING ALL BENCHES OF BOMBAY HIGH COURT Public Information Officer Bombay High Court: Shri Pankaj A. Patki 2665857 2662488 Presiding Officer 8208405880(M) __ __________________

Limitation Act Applicable In Contempt Petition For Condonation Of Delay

NINE YEARS DELAY CONDONE BY COURT AS RESPONDENT STILL DOING CONTEMPT . Cites 18 docs - [ View All ] Section 20 in the Contempt of Courts Act, 1971 Article 215 in The Constitution Of India 1949 the Contempt of Courts Act, 1971 The Special Courts Act, 1979 Pallav Sheth vs Custodian & Ors on 10 August, 2001 Citedby 0 docs S.G.L. Degree College vs Sri Aditya Nath Das, Ias And ... on 24 October, 2018 Smt. Kusumbai W/O Harinarayan ... vs M/S Shreeji Builders And ... on 14 November, 2019 Yogesh Vyas vs Rajesh Tiwari on 31 July, 2019 Sunil Kumar vs Girish Pillai on 31 July, 2019 Pramod Pathak vs Heera Lal Samriya & Others on 13 December, 2021 Madras High Court M.Santhi vs Mr.Pradeed Yadav on 11 April, 2018 IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS DATED : 11.04.2018 CORAM THE HONOURABLE MR.JUSTICE S.M.SUBRAMANIAM CONTEMPT PETITION No.377 of 2018 M.Santhi ... Petitioner Vs. 1.Mr.Pradeed Yadav, I.A.S, Secretary to Government, School Education (HSE-1)

Supreme Court Rules are Really Approved By President Of India?

SUPREME COURT PIO FAILED TO PROVIDE SIGNED COPY OF PRESIDENT APPROVAL. PRESIDENT OFFICE HAS NO RECORD SO TRANSFERRED RTI TO MINISTRY OF LAW AND LATER TO SCI. Nobody has president approval copy.

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