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Delhi Government Has No Mining Officer Post

 

Delhi: As per RTI reply from sub district of Delhi there is no mining officer designation at sub district. Duty of mining officer is to give license of mining and penalize illegal mining and transportation. Without education qualification who will do all this mining activities at Delhi as per MMDR ACT?

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JUDGE पर Advocate को छेड़ने की FIR दर्ज़...

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MAKING VIDEO OF DISCUSSION IS NOT OFFENCE.POLICE STATION DOES NOT COME UNDER PROHIBITED AREA FOR VIDEO SHOOTING . PEOPLE SHOULD NOT MAKE VIDEO OF ARMS ROOM .  Nagpur: पुलिस थाने में कार्रवाई के दौरान अपने मोबाइल पर वीडियो बनाने वाले वर्धा निवासी एक व्यक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने दोषमुक्त किया है। यह है पूरा मामला:  याचिकाकर्ता रवींद्र उपाध्याय का अपने ही क्षेत्र के एक निवासी के साथ कृषि भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। याचिकाकर्ता पर आरोप था कि, उन्होंने पुलिस स्टेशन में इसी कार्रवाई के दौरान चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। ऐसे में पुलिस ने उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करके याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। एफआईआर और चार्जशीट खारिज करने के लिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिकाकर्ता पर एफआईआर खारिज करते वक्त हाईकोर्ट ने कहा कि, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 के तहत मामला तब दर्ज हो सकता है, जब किसी व्यक्ति ने प्रतिबंधित स्थान की तस्वीरें या चित्र निकालकर  देश के दुश्मन को फ
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Breaking News : Indemnity to be given by empanelled valuer with Canara Bank......

  The Public Sector Bank #Canara bank having head office at Bangalore Listed in #NSE and #BSE with #Scrip Code – regulated by #RBI has published #RFP for #Empanelment of #valuer to disinvest its subsidiary with a RFP title # EMPANELMENT OF QUALIFIED #VALUATION #EXPERT FOR VALUATION FOR THE PURPOSE OF DIVESTMENT / WINDING UP OF CANARA BANK’S OVERSEAS SUBSIDIARY, #CANARA BANK (TANZANIA) LIMITED. CANARA BANK, is a body Corporate and a premier Public Sector Bank established in the Year 1906 and nationalized under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, having its Head office at 112, J C Road, Bengaluru – 560 002 and among others, is having International Operations Wing (IO Wing) at 2nd Floor, 2nd Cross, Y Ramachandra Road, Gandhinagar, Bengaluru - 560 009. The Bank is having a Total Business – Rs. 18,27,556 Cr. with Gross Advances –Rs.7,41,147 Cr. and Gross Deposits – Rs.10,86,409 Cr. as on 31.03.2022. The grievance is filed against Canara Bank a public
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Court Ordered FIR Against Inspector For Filing False Chargesheet In Court

  ACCUSED FILED CRPC 156 COMPLAINT FOR FALSE REPORT UNDER CRPC 173. अंबेडकरनगर के SI पर FIR:3 साल पहले केस में विवेचना के दौरान गलत रिपोर्ट लगाई, कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश 3 साल पहले केस में विवेचना के दौरान गलत रिपोर्ट लगाई, कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश|अम्बेडकरनगर, Ambedkarnagar  ये फोटो आरोपी SI रमेश शुक्ल की है। कोर्ट ने उन पर कार्रवाई का आदेश दिया है। अंबेडकरनगर के सम्मनपुर थाने में तैनात रहे दरोगा रमेश चंद्र शुक्ल के खिलाफ कोर्ट ने केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। उन पर आरोप है कि आरोपी को बचाने के लिए नियमों के खिलाफ काम किया है। वर्तमान समय में आरोपी एसआई जिले के अहिरौली थाने में तैनात है। सम्मनपुर थाना इलाके के आलमपुर गोमून गांव निवासी गंगाराम ने घटना के सम्बंध में 25 जुलाई 2019 को धारा 352, 504, 506 और 436 के तहत केस दर्ज कराया था। इसकी विवेचना उप निरीक्षक रमेश चंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। आरोप है कि विवेचना के दौरान बिना साक्ष्य जुटाए झूठा मुकदमा दिखाकर एसआई ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया। मामले में पीड़ित गंगाराम ने इसकी शिकायत एसपी से कर न्याय की गुहार लगाया, लेक
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जज मजिस्ट्रेट कैसे बेईमानी करते है , कैसे इससे बचे!

  कई लोग कोर्ट जाते है और हार कर चले आते है। ऑर्डर पूंछने पर एक लाइन का आर्डर दिखा देते है जिसमे लिखा होता है कि petitioner या respondent ने कुछ नही कहा। बाहर आकर शिकायत करते है की जज ने उसकी points को माना ही नही और केस हार गया। आजकल जज भी dishonest हो गए है और सुप्रीम court की guidelines की अनुसार काम नही करते और निर्णय एक पक्ष की बात सुनकर कर देते है। सब हारे हुए लोग कहते है की उसके points order में नही add किए। ऐसा जज इसलिए करता है की अगर points add कर देगे तो निर्णय उलट जाएगा। हर पक्ष को अपनी सब बाते ऑर्डर में add करवाना चाहिए । अगर points नही add हुए तो यही समझा जाएगा की आपकी पास कोई facts या points नही थे और आप कोर्ट में मौन रहे।  अगर इस कारण आप कोर्ट में कोई केस हार गए है तो फिर से केस active करे और विजय प्राप्त करें क्योंकि केस के बाद आप नहीं ऑर्डर बोलता है।  आर्डर ठीक करने की कोई टाइमर लिमिट नही है। यह अनाचार आपको दिल्ली तक मिलेगा क्योंकि कोई भी detail और reasoned ऑर्डर नही पास करना चाहता। जज को गलती करने का अधिकार नही है और जज की गलती पर state हर्जाना देगा। वैसे कुछ जज नियम
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Supreme Court Clerks Are Deciding Maintainability of Petition Not Judge

  CORRUPTION IN SUPREME COURT REGISTRY , NOT GIVING DIARY NUMBER AND REJECTING PETITION WITHOUT QUOTING APPROPRIATE SECTION OF SCR 2013. AS PER SC ORDER ONLY JUDGE CAN DECIDE MAINTAINABILITY OF PETITION Supreme Court of India P. Surendran vs State By Inspector Of Police on 29 March, 2019 https://indiankanoon.org/doc/85097973/ 10. Therefore, we hold that the High Court Registry could not have exercised such judicial power to answer the maintainability of the petition, when the same was in the realm of the Court. As the power of judicial function cannot be delegated to the Registry, we cannot sustain the order, rejecting the numbering/registration of the Petition, by the Madras High Court Registry. Accordingly, the Madras High Court Registry is directed to number the petition and place it before an appropriate bench. Dear Mr. MANUBHAI HARGOVANDAS PATEL  I am hereby directed to inform you that the document uploaded by you vide Ref. id No. 3754/2023 in view of prayers (a) and (b) the Writ
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Rs 1.69 Cr Expense Done For VC at Bombay High Court But No VIDEO CONFERENCE Link For Public

 ONLY JUSTICE GS PATEL PUBLISHING VC LINK IN CAUSELIST जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है. कोई नहीं चाहता की जनता का पैसा और समय बचे।  ADVOCATES CANNOT ATTEND MULTIPLE COURTS DUE TO NO VC OPTION,PARTY IN PERSONS ALSO SUFFERING  सेवा की जगह तानाशाही कर रहे है JUDGES , बिना गद्दी के राजा है , सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं सीखना चाहते .... At Delhi High Court VC link s are available at Causlist, at SC it is sent by Email. At MP HC IT department provide it on request . RTI Information 1. VC Guidelines or any for Bombay High Court with copy  2. Online Mentioning Email ID  before Hon\'ble Courts guidelines copy. 3. Total Amount of Expense Done for VC facility  at High Court between Jan 2020 to Dec 2022 by State or any. THIS COST FOR VIDEO CONFERENCING IS INCLUDING ALL BENCHES OF BOMBAY HIGH COURT Public Information Officer Bombay High Court: Shri Pankaj A. Patki 2665857 2662488 Presiding Officer 8208405880(M) __ __________________
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Supreme Court VC Video Conferencing Link

  ALL DAYS THIS LINKS ARE WORKING....NO CHANGES Seen. PLZ DONT MISUSE IT Video conferencing link common for all days. S.NO. COURT NO. COURT LINKS 1. Court No. 1 https://sci-vc.webex.com/meet/court01 2. Court No. 2 https://sci-vc.webex.com/meet/court02 3. Court No. 3 https://sci-vc.webex.com/meet/court03 4. Court No. 4 https://sci-vc.webex.com/meet/court04 5. Court No. 5 https://sci-vc.webex.com/meet/court05 6. Court No. 6 https://sci-vc.webex.com/meet/court06 7. Court No. 7 https://sci-vc.webex.com/meet/court07 8. Court No. 8 https://sci-vc.webex.com/meet/court08 9. Court No. 9 https://sci-vc.webex.com/meet/court09          9A Court no.10            https://sci-vc.webex.com/meet/court10 10. Court No. 11 https://sci-vc.webex.com/meet/court11 11. Court No. 12 https://sci-vc.webex.com/meet/court12 12. Court No. 13 https://sci-vc.webex.com/meet/court13 13. Court No. 14 https://sci-vc.webex.com/meet/court14
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