UMARIA SESSION GIVEN CLEAN HIT TO ACCUSED WITHOUT FIR IN COGNIZABLE OFFENCE. CONDUCTED TRIAL WITHOUT POLICE REPORT AND RULE OF LAW
उमरिया: उमरिया के सत्र न्यायाधीश अहमद रजा ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के मामले में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को क्लीन चिट दे दी। गणतंत्र दिवस पर पूर्व कलेक्टर ने लगभग तीन घंटे की परेड के दौरान ध्वज को उल्टा पकड़ा था। शिकायतकर्ता वरुण नामदेव ने पुलिस कोतवाली उमरिया में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ ध्वज अधिनियम के तहत ,आईपीसी की धारा 166 ए के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। न्यायिक परिषद (जेएमएफसी) ने शिकायत खारिज कर दी और सीआरपीसी की धारा 397 के तहत सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। सत्र न्यायाधीश अहमद रजा ने संक्षिप्त सुनवाई की और सुनवाई आदेश के पैरा 11-14 के अनुसार क्लीन चिट दे दी। न्यायाधीश ने कहा कि तस्वीरों में उल्टा ध्वज दिखाई नहीं दे रहा है और उन्होंने शिकायतकर्ता की बात भी नहीं सुनी। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ललिता कुमारी का फैसला पता है, लेकिन उन्होंने उसके अनुसार कार्रवाई नहीं की। ललिता कुमारी के फैसले में न्यायाधीश को किसी भी आरोप पर सुनवाई Trial करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश को यह देखना होता है कि संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। चूंकि दोनों अपराध संज्ञेय हैं, इसलिए उन्हें पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देना चाहिए और रिपोर्ट मिलने के बाद ही न्यायाधीश शिकायतकर्ता की बात सुनकर दोषमुक्ति दे सकते हैं। पुलिस की एफआईआर और रिपोर्ट के बिना न्यायाधीश आरोपी को दोषमुक्ति नहीं दे सकते। न्यायाधीश ने शुभचिंतकों की रक्षा के लिए संज्ञेयता से पूर्व चरण (Pre cognizance Stage )में ही मुकदमे की सुनवाई की। कलेक्टर जिला न्यायालय में न्यायाधीशों के साथ मासिक बैठक करते हैं और कुछ न्यायाधीशों को व्यक्तिगत अनुरोध पर सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए न्यायाधीश अहमद रजा ने भी कानून के विरुद्ध जाकर उनकी सहायता की। एफआईआर दर्ज होने से पहले मजिस्ट्रेट या पुलिस सूचना की सत्यता की जांच नहीं कर सकते। फिर भी, जज और पुलिस एफआईआर के बिना ही जांच करते हैं। उच्च वर्ग के लोगों के लिए कानून का कोई पालन नहीं होता।
Umaria MP State: Umaria session judge Ahamed Raza given clean cheat to collector Sanjeev Shrivastava for insulting national flag. In Republic day the Ex collector hold flag in reverse position in parade period of three hours approx. Complainant Varun Namdev registered complaint with police Kotwali Umaria to register FIR Under flag act with IPC 166 A against prospective accused Sanjeev Shrivastava.
JMFC rejected the complaint and Revision was filed with Session court Under CRPC 397. Session Judge Ahamed Raza conducted mini trial and given clean chit as per para 11-14 in trailing order. Judge said that in photo graphs reverse flag is not visible and he also not heard complainant . It is violation of principle of natural justice . Judge Said that he Know SC Lalita Kumari Judgement but he did not acted accordingly. Lalita Kumari did not allow judge to conduct trial in any allegation. It says that judge has to see that cognizable offence is made out or not. As both the offence are cognizable so he must direct police to register FIR and after report only Judge can give clean chit by hearing complainant. Without Police FIR and report judge cannot give clean chit to accused . Judge has conducted trial in pre cognizable stage to protect well wisher. As collector hold monthly meeting with judges in district court and he assist few judges on personal request so Judge Ahamed Raza also obliged him against rule of law.
CASE LAW....
MAGISTRATE OR POLICE CANNOT CHECK GENUINENESS OF INFORMATION BEFORE REGISTRATION OF FIR.
1. SC:Registration of FIR is mandatory if information given to police discloses commission of cognizable offence - At that stage other considerations such as genuineness or credibility of information not relevant - S. 154 Cr.P.C.
Registration of FIR is mandatory if the information given to the police under Section 154 of the Code discloses the commission of a cognizable offence. However, if no cognizable offence is be made out in the information given, then the FIR need not be registered immediately and perhaps the police can conduct a sort of preliminary verification or inquiry for the limited purpose of ascertaining as to whether a cognizable offence has been committed. But, if the information given clearly mentions the commission of a cognizable offence, there is no other option but to register an FIR forthwith. Other considerations are not not relevant at the stage of registration is falsely given, whether the information is genuine, whether the information is credible, etc. At the stage of registration of FIR, what is to be seen is merely whether the information given ex facie discloses the commission of a cognizable offence. (Paras 6 and 8).
Case: State of Telangana Vs. Habib Abdullah Jeelani
Citation:(2017) 2 SCC 779 : (2017) 2 SCC (Cri) 142 : AIR 2017 SC 373.
Learned Public Prosecutor for the State has submitted that reasonableness and credibility of information is not a condition precedent for registration of a case by police. The only condition which is sine qua non for recording an FIR is that there must be an information and that information must disclose a cognizable offence. Learned Public Prosecutor for the State further submits that the information received is genuine or not, can only be considered after a registration of the case. The Apex Court in the case of Ramesh Kumari vs. State (NCT of Delhi), 2006 (1) Crimes 229 S.C. is a relevant case to that effect. Further in P.K. Lallan Choudhary vs. State of Bihar & Anr., 2006 (SAR) Criminal 934 wherein, it has been also held that in state of registration of FIR, Police Officer concerned cannot embark upon as to whether the information revealed by the informant is reliable and genuine or not. It has further been stated that the Police Officer cannot refuse to register a case on the ground that the information is not relevant or credible. Thus, one can see that once an information as to the occurrence of cognizable offence has been brought to the notice of police, the Police Officer is bound to register the same as FIR and carry out his investigation. However, there is one impediment, which would surface when there is statutory prohibition for the Court to take cognizance.
In the case of State of Haryana v Bhajan Lal Air 1992 SC 604 the Supreme Court of India has held that genuineness, reliability and credibility of the information is no ground to refuse to register the information.
In the case of Surjit singh v State of Punjab AIR 1992 SC 1389. the Supreme Court said, “It is not an encyclopaedia of the entire case and it is, therefore not necessary that such information may be give by an eye-witness. It may be hearsay also”. Anyhear person may provide such information to an officer-in-charge of a police station. In the case of Kishan Chand v State of Rajasthan AIR 1982 SC 1511 the Supreme Court held that an FIR need be in writing nor against a named person, even a telephonic message if it discloses a cognizable offence may constitute first information report. In a subsequent case of State of A.P. v Punati Ravulu AIR 1993 SC 2644 the Supreme Court has said that refusal to record information is declaration of duty by the police officer.
In the case of Hem Raj v State of Punjab AIR 2003 SC 4259 the Supreme Court has said that the section 154 of CrPC. requires an information of a cognizable offence to set the investigation machinery into action. First Information Report may or may not contain all details and particulars as to incident. It is sufficient if it indicates commission of a crime so as to enable police to start an investigation. Elaborate account of everything what had happened is not necessary. In the case of State of U.P. v Harbans Rai (1998) 6 SCC 50 the Supreme Court said that FIR is neither Magna Carta nor encyclopaedia nor chronicle of the exhaustive details of the occurrence, nor catalogue of every minute particular of the event.
Supreme Court of India
Superintendent Of Police, C.B.I. ... vs Tapan Kr. Singh on 10 April, 2003
Similarly, the mentioning of a particular Section in the F.I.R is not by itself conclusive as it is for the Court to frame charges having regard to the material on record. Even if a wrong Section is mentioned in the F.I.R., that does not prevent the Court from framing appropriate charges.
In paragraph 20 in the case of Tapan Kumar Singh (supra), it is observed and held as under: 20. It is well settled that a first information report is not an encyclopaedia, which must disclose all facts and details relating to the offence reported. An informant may lodge a report about the commission of an offence though he may not know the name of the victim or his assailant. He may not even know how the occurrence took place. A first informant need not necessarily be an eyewitness so as to be able to disclose in great detail all aspects of the offence committed. What is of significance is that the information given must disclose the commission of a cognizable offence and the information so lodged must provide a basis for the police officer to suspect the commission of a cognizable offence. At this stage it is enough if the police officer on the basis of the information given suspects the commission of a cognizable offence, and not that he must be convinced or satisfied that a cognizable offence has been committed. If he has reasons to suspect, on the basis of information received, that a cognizable offence may have been committed, he is bound to record the information and conduct an investigation. At this stage it is also not necessary for him to satisfy himself about the truthfulness of the information. It is only after a complete investigation that he may be able to report on the truthfulness or otherwise of the information. Similarly, even if the information does not furnish all the details he must find out those details in the course of investigation and collect all the necessary evidence. The information given disclosing the commission of a cognizable offence only sets in motion the investigative machinery, with a view to collect all necessary evidence, and thereafter to take action in accordance with law. The true test is whether the information furnished provides a reason to suspect the commission of an offence, which the police officer concerned is empowered under Section 156 of the Code to investigate. If it does, he has no option but to record the information and proceed to investigate the case either himself or depute any other competent officer to conduct the investigation. The question as to whether the report is true, whether it discloses full details regarding the manner of occurrence, whether the accused is named, and whether there is sufficient evidence to support the allegations are all matters which are alien to the consideration of the question whether the report discloses the commission of a cognizable offence. Even if the information does not give full details regarding these matters, the investigating officer is not absolved of his duty to investigate the case and discover the true facts, if he can.”
IN THE SUPREME COURT OF INDIA CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION CRIMINAL APPEAL NOS. 5267-5268 OF 2024 (Arising out of S.L.P. (Crl.) Nos. 8239-8240 of 2018) OM PRAKASH YADAV …APPELLANT(S) VERSUS NIRANJAN KUMAR UPADHYAY & ORS …RESPONDENT(S)
Testing genuineness of allegations in the application u/s. 156(3) CrPC by evidence not to be done by Magistrate--- (A) A Magistrate u/s. 156(3) CrPC is not required to go into the factum of genuineness of allegations contained in the application. If the contents of the application disclose a cognizable offence, Magistrate has to pass order for registration of FIR and investigation thereof. Assessment of evidence and drawing of inferences not required to be done u/s. 156(3) CrPC. See--- 1. Ram Pal Singh vs. State of U.P., 2007 (1) J.Cr.C. 257 (All) 2. Dr. Rajendra Prasad vs. ACJM, Lucknow, 1996 JIC 5 (All—L.B.) 3. Roop Ram vs. State of U.P., 2009 (66) ACC 870 (All) .
The information received is genuine or not, can only be considered after a registration of the case. The Apex Court in the case of Ramesh Kumari vs. State (NCT of Delhi), 2006 (1) Crimes 229 S.C. is a relevant case to that effect. Further in P.K. Lallan Choudhary vs. State of Bihar & Anr., 2006 (SAR) Criminal 934 wherein, it has been also held that in state of registration of FIR, Police Officer concerned cannot embark upon as to whether the information revealed by the informant is reliable and genuine or not. It has further been stated that the Police Officer cannot refuse to register a case on the ground that the information is not relevant or credible. Thus, one can see that once an information as to the occurrence of cognizable offence has been brought to the notice of police, the Police Officer is bound to register the same as FIR and carry out his investigation. However, there is one impediment, which would surface when there is statutory prohibition for the Court to take cognizance.
IN THE SUPREME COURT OF INDIA CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION CRIMINAL APPEAL NO. 1581 OF 2021 Kailash Vijayvargiya …Appellant Versus Rajlakshmi Chaudhuri and others …Respondents
8.On the other hand, it is the case on behalf of the original complainant as well as the State that as mandated by this Court in the case of Lalita Kumari (supra), at the stage of registering the FIR, neither the Magistrate nor the police officer has any jurisdiction to verify the truth and veracity of the allegations and/or consider the truthfulness of the allegations. According to the respondents, what is required to be considered at that stage is, whether the allegations in the complaint/application disclose commission of any cognizable offence or not. Therefore, the main issue posed for the consideration of this Court is, whether in the facts and circumstances of the case, the learned CJM was justified in verifying the truth and veracity of the allegations at the stage of deciding the application under Section 156(3) Cr.P.C. and whether at that stage the Magistrate is required to apply judicial mind or not?
Truth of allegations in complaint not to be gone into at the stage of cognizance: At the stage of taking cognizance of offences in a complaint case, it is impermissible to go into the truthfulness or otherwise of the allegations made in the complaint and one has to proceed on a footing that the allegations made are true. See.. Gambhirsinh R.Dekare Vs. Fhalgunbhai Chimanbhai Patel, AIR 2013 SC 1590.
DISTRICT AND SESSIONS COURT UMARIA
| Case Type | Filing Number | Filing Date | Registration Number | Registration Date | CNR Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CRR - CRIMINAL REVISION | 359/2023 | 25-02-2023 | 3/2023 | 25-02-2023 | MP54010004412023 |
| First Hearing Date | Decision Date | Case Status | Nature of Disposal | Court Number and Judge |
|---|---|---|---|---|
| 25-February-2023 | 04-July-2025 | Case Disposed | Contested - Order Passed, Rejected | 3-II District and Additional Session Judge |
| Under Act(s) | Under Section(s) |
|---|---|
| Code of Criminal Procedure 1973 | 397 |
| Registration Number | Judge | Business On Date | Hearing Date | Purpose of hearing |
|---|---|---|---|---|
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 25-02-2023 | 10-04-2023 | Miscellanceous matters not defined otherwise |
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 10-04-2023 | 27-05-2023 | Miscellanceous matters not defined otherwise |
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 27-05-2023 | 08-07-2023 | Miscellanceous matters not defined otherwise |
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 08-07-2023 | 09-09-2023 | Miscellanceous matters not defined otherwise |
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 09-09-2023 | 19-09-2023 | Miscellanceous matters not defined otherwise |
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 19-09-2023 | 20-11-2023 | Miscellanceous matters not defined otherwise |
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 20-11-2023 | 10-02-2024 | Miscellanceous matters not defined otherwise |
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 10-02-2024 | 30-03-2024 | Miscellanceous matters not defined otherwise |
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 30-03-2024 | 20-04-2024 | Miscellanceous matters not defined otherwise |
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 20-04-2024 | 13-05-2024 | Miscellanceous matters not defined otherwise |
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 13-05-2024 | 29-05-2024 | Miscellanceous matters not defined otherwise |
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 29-05-2024 | 09-08-2024 | Matter Relating to Hearing Of Interim Application |
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 09-08-2024 | 15-10-2024 | Matter Relating to Hearing Of Interim Application |
| 3/2023 | I District and Additional Sessions Judge | 15-10-2024 | 18-11-2024 | Matter Relating to Hearing Of Interim Application |
| 3/2023 | III District and Additional Sessions Judge | 18-11-2024 | 07-02-2025 | Matter Relating to Hearing Of Interim Application |
| 3/2023 | III District and Additional Sessions Judge | 07-02-2025 | 11-04-2025 | Matter Relating to Hearing Of Interim Application |
| 3/2023 | II District and Additional Session Judge | 11-04-2025 | 15-04-2025 | Matter Relating to Hearing Of Interim Application |
| 3/2023 | II District and Additional Session Judge | 15-04-2025 | 21-04-2025 | Matter Relating to Hearing Of Interim Application |
| 3/2023 | II District and Additional Session Judge | 21-04-2025 | 23-04-2025 | Matter Relating to Hearing Of Interim Application |
| 3/2023 | II District and Additional Session Judge | 23-04-2025 | 02-07-2025 | Matter Relating to Hearing Of Interim Application |
| 3/2023 | II District and Additional Session Judge | 02-07-2025 | 04-07-2025 | Matter Relating to Hearing Of Interim Application |
| 3/2023 | II District and Additional Session Judge | 04-07-2025 | Disposed |
| Order Number | Order Date | Order Details |
|---|---|---|
| 1 | 04-07-2025 | ORDER |
| Registration Number | Transfer Date | From Court Number and Judge | To Court Number and Judge |
|---|---|---|---|
| 3/2023 | 25-02-2023 | 1 - Principal District and Sessions Judge | 2 - I District and Additional Sessions Judge |
| 3/2023 | 09-04-2025 | 2 - I District and Additional Sessions Judge | 3 - II District and Additional Session Judge |
ब्त्त् छवण्.03ध्2023
न्यायालय:-द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया (म.प्र.)
(समक्ष-अहमद रज़ा)
ब्ंेम छव.ब्त्त्ध्03ध्2023
थ्पसपदह छवण्.ब्त्त्ध्359ध्2023
ब्छत् छवण्.डच्54010004412023
थ्पसपदह कंजम.25.02.2023
वरूण नामदेव, उम्र-36 वर्ष, निवासी
सिंधी धर्मशाला के पीछे, वार्ड नंबर
11, कैंप, उमरिया, जिला उमरिया
(म.प्र.)
-----पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक
विरूद्ध
1. संजीव श्रीवास्तव, उम्र लगभग 55
वर्ष, निवासी शासकीय सेवक
कलेक्टर कार्यालय उमरिया, जिला
उमरिया (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा थाना कोतवाली
उमरिया
----प्रत्यर्थीगण/अनावेदकगण
पुनरीक्षणकर्ता स्वयं उपस्थित।
प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री ए.के. श्रीवास्तव अधिवक्ता।
ःः आदेश:ः
(आज दिनांक 04.07.2025 को पारित)
1. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका धारा-397 दण्ड
प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत श्री राजन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
उमरिया, जिला उमरिया के अपंजीकृत आपराधिक प्रकरण क्रमांक-41/2022,
वरूण नामदेव विरूद्ध संजीव श्रीवास्तव में पारित आदेश दिनांक-08.06.2022 से
;2द्ध ब्त्त् छवण्.03ध्2023
क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है। आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट, उमरिया,
जिला उमरिया ने पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत
धारा-156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को अस्वीकार किया है।
2. प्रकरण से संबंधित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता
वरूण नामदेव ने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष धारा-156(3) दण्ड प्रक्रिया
संहिता का आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि अनावेदक क्रमांक-1
संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर उमरिया ने दिनांक-26.01.2022 को उमरिया
स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के बैच को उल्टे ढंग से
पहना और जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, जिन्हें अपनी गलती
सुधारने के लिए ध्यान आकर्षित कराया गया, परन्तु उसके बाद भी उन्हांेने
सुधार नहीं किया गया और 03 घंटे तक ऐसी उपेक्षा की, जो कि ‘‘द प्रिवेंशन
आफ इन्सल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971‘‘ की धारा-2 का उल्लंघन है।
पुनरीक्षकर्ता/आवेदक ने उक्त संबंध में सी.एम. हेल्प लाइन की मदद से थाना
कोतवाली उमरिया में शिकायत की थी, किंतु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं
करने पर पुनरीक्षकणकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक उमरिया के समक्ष धारा-154(3)
दण्ड प्रक्रिया संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया था, किंतु फिर भी कोई कार्यवाही
नहीं की गयी, तब पुनरीक्षणकर्ता ने मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष धारा-156(3)
दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने
दिनांक-08.06.2022 को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर उसने यह
विचारणीय पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है।
3. प्रस्तुत पुनरीक्षण इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि विद्वान्
विचारण न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत-ललिता
कुमारी में प्रतिपादित सिद्धांत का पालन न करते हुये उपेक्षा कारित की है।
विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा संज्ञेय अपराध में पुलिस रिपोर्ट नहीं बुलाई
गई है, जबकि उसको बुलाया जाना आवश्यक है। विद्वान विचारण न्यायालय के
द्वारा अनुसंधान का निर्देश, न दिये जाने के संबंध में आदेश पारित कर भूल
कारित की है। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का पालन
नहीं किया गया है और पुलिस रिपोर्ट न बुलाकर भूल कारित की है। अतः
विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक-08.06.2022 निरस्त
कर पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा-166-ए(बी) भारतीय दण्ड
संहिता एवं धारा-2 ‘‘द प्रिवेंशन आफ इन्सल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971‘‘
के तहत अनावेदक क्रमांक-1 के विरूद्ध अनुसंधान के लिए निर्देशित किये जाने
;3द्ध ब्त्त् छवण्.03ध्2023
का निवेदन है।
4. प्रत्यर्थीगण की ओर से आलोच्य आदेश को विधि सम्मत होना
बताते हुए पुनरीक्षण याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया।
5. -ः प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-
1- क्या श्री राजन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया, जिला
उमरिया के अपंजीकृत प्रकरण क्रमांक-41/2022, पक्षकार वरूण नामदेव
विरूद्ध संजीव श्रीवास्तव में पारित आदेश दिनांक-08.06.2022 अवैध,
अशुद्ध एवं औचित्यहीन है ?
-ः निष्कर्ष के आधार:-
-ः विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 का निष्कर्ष:-
6. सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या श्री राजन गुप्ता, न्यायिक
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उमरिया के प्रकरण क्रमांक-41/2022 वरूण नामदेव
विरूद्ध संजीव श्रीवास्तव में पारित आदेश दिनांक-08.06.2022 एक अंतर्वर्ती
आदेश की श्रेणी में आता है अथवा नहीं ? तो विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष
केवल धारा-156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन संबंधित थाना को
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बावत् प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यदि परियादी
का पक्ष मान लिया जाता, तो आवेदन का निराकरण होकर अग्रिम अनुसंधान के
लिये पुलिस को निर्देशित कर दिया जाता और उस बिन्दु पर दाण्डिक कार्यवाही
समाप्त हो जाती।
7. अंतर्वर्ती आदेश होने अथवा न होने के संबध में
न्यायदृष्टांत-भास्कर इंडस्टंीज लिमिटेड विरूद्ध भिवानी डेनिम 2003 (1) जे.एलजे.
56 एस. सी. अवलोकनीय है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि कोई
आदेश मात्र इस कारण अंतर्वर्ती आदेश नहीं हो जाता है कि वह प्रकरण की
अंतर्वर्ती अवस्था में पारित किया गया है, बल्कि इसका सुरक्षित परीक्षण यह है
कि पुनरीक्षण करने वाले पक्षकार का पक्ष मान लिया जाता है, तो दाण्डिक
कार्यवाही उस बिन्दु पर समाप्त हो जाएगी। यदि ऐसा होता है, तो आदेश
अंतर्वर्ती आदेश नहीं कहलाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत-मधुलीमिये विरूद्ध
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 47 भी अवलोकनीय है,
जिसमें यह परीक्षण बतलाया गया है कि ऐसा आदेश, जिसमें किसी बिन्दु पर
अभियुक्त के पक्ष में अस्वीकार कर दिया गया हो, यदि स्वीकार कर लिया जाये
;4द्ध ब्त्त् छवण्.03ध्2023
तब कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, ऐसे आदेश को निश्चित रूप से अंतर्वर्ती
आदेश नहीं कहा जा सकता।
8. अतः उक्त न्यायदृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि परिवादी
की ओर से विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत धारा-156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता
के आवेदन का निराकरण अंतर्वर्ती आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। इस कारण
यह पुनरीक्षण पोषणीय होकर सुनवाई योग्य है।
9. अभिलेख एवं आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह परिलक्षित हो
रहा है कि पुनरीक्षणकर्ता की ओर से एक परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय के
समक्ष धारा-156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध
कर अग्रिम विवेचना किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह
आधार लिया गया है कि घटना दिनांक-26.01.2022 को प्रत्यर्थी क्रमांक-1
संजीव श्रीवास्तव कलेक्टर उमरिया ने उमरिया स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के
अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के बेच को उल्टे ढगं से पहनकर जान-बझू कर एवं
स्वेच्छया से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और ध्यान आकृष्ट किये जाने के
बावजूद भी गलती को सुधारा नहीं था।
10. राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा-2 में यह
प्रावधानित किया गया है कि, जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में या जनता
को दृष्टिगोचर किसी अन्य स्थान में, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अथवा भारत के
संविधान या उसके किसी भाग को जलायेगा, विकृत करेगा, विरूपित करेगा,
अपवित्र करेगा, विद्रूप करेगा, नष्ट करेगा या रौंदेगा या (चाहे बोले गये या
लिखे गये शब्दों द्वारा अथवा कार्यों द्वारा), उसके प्रति अन्यथा अनादर दर्शित
करेगा या अपमान करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो
सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित होगा। इस धारा के स्पष्टीकरण-2 में
‘‘भारतीय राष्ट्रीय ध्वज‘‘ पद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या उसके किसी
भाग का या किन्हीं भागों का, किसी पदार्थ का बना हुआ या किसी पदार्थ
पर रूपित चित्र, रगं चित्र या फोटो चित्र है या अन्य दृश्यरूपण भी है।
11. इस प्रकार उक्त धारा-2 से यह स्पष्ट है कि उक्त धारा के तहत
व्यक्ति को तभी दण्डित किया जावेगा, जब उसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति
उपरोक्त धारा में वर्णित अनुसार कृत्य करेगा। विचारण न्यायालय के प्रकरण में
संलग्न प्रदर्श-ए के तीन फोटोग्राफ्स की छायाप्रति का अवलोकन किया गया,
जिसमें सिर पर पगड़ी पहने हुये व्यक्ति को पुनरीक्षकर्ता के द्वारा तर्क के दौरान
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श्री संजीव श्रीवास्तव कलेक्टर उमरिया होना बताया है तथा उक्त व्यक्ति के
बायीं जेब के पास गोले एवं तीर से दर्शित बैच को उल्टा तिरंगा झंडा होना
बताया है, परंतु फोटोग्राफ्स से प्रथम दृष्टया यह दर्शित नहीं हो रहा है कि
उक्त तथाकथित व्यक्ति के बायीं जेब के पास दर्शित वस्तु ‘‘भारतीय राष्ट्रीय
ध्वज‘‘ है अथवा नहीं।
12. वर्तमान प्रकरण में परिवादी की ओर से यह दर्शित नहीं किया
गया है कि उक्त तीनों फोटोग्राफ्स की छायाप्रति कैसे व किन साधनों से प्राप्त
की गयी और न ही उक्त तीनों फोटोग्राफ्स की सत्यता के संबंध में कोई प्रमाण
पत्र प्रस्तुत किया। परिवादी के द्वारा उक्त फोटोग्राफ्स की छायाप्रति की
मूलप्रति या जिस साधन द्वारा निर्मित की गयी है, उसे संरक्षित किया गया
अथवा नहीं, ऐसा भी अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जबकि
प्रथम दृष्टया उक्त तीर एवं गोले में दर्शित वस्तु ‘‘भारतीय राष्ट्रीय ध्वज‘‘ होना
दर्शित नहीं हो रहा है, तब यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी क्रमांक-1
के द्वारा ‘‘भारतीय राष्ट्रीय ध्वज‘‘ का अपमान अथवा अनादर किया गया।
13. विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा परिवादी के परिवाद को
निरस्त करने का एक आधार यह भी लिया गया है कि परिवाद, शपथ पत्र द्वारा
समर्थित नहीं है, जबकि विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि
परिवाद के समर्थन में परिवादी ने शपथ पत्र संलग्न किया है, इसलिये विचारण
न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में उक्त संबंध में तथ्य की त्रुटि की है,
परंतु यदि यह मान भी लिया जाये कि परिवादी का परिवाद पत्र शपथ पत्र द्वारा
समर्थित है और परिवाद पत्र में तकनीकि कोई त्रुटि नहीं है, तब भी इस तथ्य
पर विचार किये जाने पर कि क्या प्रत्यर्थी क्रमांक-1 जिला कलेक्टर संजीव
श्रीवास्तव के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अनादर अथवा अपमान किया गया, तो यह
उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश शासन की ओर से सरकार का
प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, जो राष्ट्रीय ध्वज के
अनादर व अपमान को अच्छी तरह समझता है, इसलिए उससे यह कल्पना नहीं
की जा सकती कि वह जान-बूझकर या स्वेच्छयापूर्वक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान
करेगा।
14. वर्तमान प्रकरण में वैसे भी परिवादी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य
प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह दर्शित हो कि जिला कलेक्टर संजीव
श्रीवास्वत के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का किसी प्रकार से अनादर व अपमान किया
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गया है। परिवादी के द्वारा अपने परिवाद में यह भी व्यक्त किया गया है कि
जिला कलेक्टर का ध्यान उल्टे झंडे का बैच लगाये जाने की ओर आकृष्ट किये
जाने के बावजूद भी उन्होंने उसे सही नहीं किया, परंतु उल्टा झंडा लगा होने
के संबंध में किस व्यक्ति के द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया, ऐसा परिवादी की
ओर से परिवाद में दर्शित नहीं किया गया है। इस प्रकार विद्वान विचारण
न्यायालय ने अंतिम निष्कर्ष में प्रत्यर्थी क्रमंाक-1 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट
दर्ज कर अनुसंधान की कार्यवाही किये जाने के तथ्य विद्यमान न होने के कारण
धारा-156(3) एवं धारा-202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही किये जाने
के पर्याप्त आधार न होने से परिवाद निरस्त किया है।
15. विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री
के आधार पर प्रत्यर्थी क्रमांक-1 के विरूद्ध किसी भी धारा का अपराध न किये
जाने के तथ्य विद्यमान न होने के कारण, संज्ञान नहीं लिया है। इस प्रकार मेरे
मत में भी प्रकरण मंे ऐसे कोई तथ्य विद्यमान नहीं है, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी
क्रमांक-1 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर पुलिस को अग्रिम
अनुसंधान कराये जाने के लिये निर्देशित किया जाये। विद्वान विचारण न्यायालय
ने भी प्रथम दृष्टया कोई अनुसंधान के तथ्य अंतर्वलित न होने के कारण
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया है। इस प्रकार
विद्वान् विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत धारा-156(3) दण्ड
प्रक्रिया संहिता का आवेदन निरस्त करने का आदेश अवैध, अशुद्ध एवं
औचित्यहीन नहीं है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत
नहीं होती है।
16. उक्त सभी तथ्यों को देखते हुये पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत
पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है और विद्वान मजिस्ट्रेट, उमरिया द्वारा
पारित आलोच्य आदेश दिनांक-08.06.2022 की पुष्टि की जाती है।
17. आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापिस
भेजा जावे।
आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मरे े बोलने पर टंि कत।
व दिनांकित कर पारित किया गया।
हीी/- सही/-
(अहमद रज़ा) (अहमद रज़ा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
उमरिया (म.प्र.) उमरिया (म.प्र.)