Skip to main content

40 Important Judgments on S. 65B Indian Evidence Act

 


Central Government Act
Section 65B in The Indian Evidence Act, 1872
1[65B. Admissibility of electronic records.—
(1) Notwithstanding anything contained in this Act, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer (hereinafter referred to as the computer output) shall be deemed to be also a document, if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question and shall be admissible in any proceedings, without further proof or production of the original, as evidence of any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible.
(2) The conditions referred to in sub-section (1) in respect of a computer output shall be the following, namely:—
(a) the computer output containing the information was produced by the computer during the period over which the computer was used regularly to store or process information for the purposes of any activities regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of the computer;
(b) during the said period, information of the kind contained in the electronic record or of the kind from which the information so contained is derived was regularly fed into the computer in the ordinary course of the said activities;
(c) throughout the material part of the said period, the computer was operating properly or, if not, then in respect of any period in which it was not operating properly or was out of operation during that part of the period, was not such as to affect the electronic record or the accuracy of its contents; and
(d) the information contained in the electronic record reproduces or is derived from such information fed into the computer in the ordinary course of the said activities.
(3) Where over any period, the function of storing or processing information for the purposes of any activities regularly carried on over that period as mentioned in clause (a) of sub-section (2) was regularly performed by computers, whether—
(a) by a combination of computers operating over that period; or
(b) by different computers operating in succession over that period; or
(c) by different combinations of computers operating in succession over that period; or
(d) in any other manner involving the successive operation over that period, in whatever order, of one or more computers and one or more combinations of computers, all the computers used for that purpose during that period shall be treated for the purposes of this section as constituting a single computer; and references in this section to a computer shall be construed accordingly.
(4) In any proceedings where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate doing any of the following things, that is to say,—
(a) identifying the electronic record containing the statement and describing the manner in which it was produced;
(b) giving such particulars of any device involved in the production of that electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by a computer;
(c) dealing with any of the matters to which the conditions mentioned in sub-section (2) relate, and purporting to be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device or the management of the relevant activities (whichever is appropriate) shall be evidence of any matter stated in the certificate; and for the purposes of this sub-section it shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge and belief of the person stating it.
(5) For the purposes of this section,—
(a) infomation shall be taken to be supplied to a computer if it is supplied thereto in any appropriate form and whether it is so supplied directly or (with or without human intervention) by means of any appropriate equipment;
(b) whether in the course of activities carried on by any official information is supplied with a view to its being stored or processed for the purposes of those activities by a computer operated otherwise than in the course of those activities, that information, if duly supplied to that computer, shall be taken to be supplied to it in the course of those activities;
(c) a computer output shall be taken to have been produced by a computer whether it was produced by it directly or (with or without human intervention) by means of any appropriate equipment. Explanation.—For the purposes of this section any reference to information being derived from other information shall be a reference to its being derived therefrom by calculation, comparison or any other process.]

Citations


1) State (NCT of Delhi) v. Navjot Sandhu : (2005)11 SCC 600 


2) Anvar P.V. v. P.K. Basheer (2014)10 SCC 473 


3) Shafhi Mohd. V. State of HP 2015 SCC OnLine Bom 7578 

 

_*Concept of subcutaneous memory and its relevance:*_


4) Dharambir v. Central Bureau of Investigation ILR (2008) 2 Del 842 

 

_*Difference between ‘contents’ and ‘truth of contents’:*_


5) Om Prakash Berlia v. Unit Trust of India case AIR 1983 Bom 1  

 

_*Modalities of proof of digital evidecne:*_


6) Kundan Singh v. State (2015 SCC OnLine Del 13647) 


7) Nidhi Kakkar v. Munish Kakkar (2011 SCC OnLine P&H 2599) 


Jaimin Jewelery Exports Pvt. Ltd. v. State of Maharashtra  (2017) 3 Mah LJ 691 

 

_*Modalities of CCTV evidence:*_


9) Bhupesh Tichkule v. The State of Maharashtra1. 

 

_*Contemporaneous certification:*_


10) Sanju v. State of M.P. 2019 SCC OnLine MP 2070 


11) Kamal Patel v. Ram Kishore Dogne  2016 SCC OnLine MP 938 : (2016) 1 MP LJ 528 

 

_*Competency to sign the certificate and circumstances when it need not be produced:*_

 

12) Brajesh Tiwari Vs. State of Madhya Pradesh 2016 SCC OnLine MP 8424 


13) Shafhi Mohammad and Ors. Vs. The State of Himachal Pradesh Supra 

 

 

_*Format of Certificate to be made under S.65B of Indian Evidence Act:*_

(It cant be straight jacket for every case. Still a relevant judgment is)

   

14) ARK Shipping Co. Ltd. v. CRT Shipmanagement Pvt. Ltd.     2007 SCC OnLine Bom 663, (2007) 6 Bom CR 311 

 

_*Stage for procurement of 65B Certificate - Section 65B does not specify the stage at which the certificate under section 65B is to be filed:*_


15) State of Karnataka v. M.R. Hiremath   (2019) 7 SCC 515 

 

_*Deficiency of 65 B is a curable defect:*_


16) Nyati Builders Pvt. Ltd. v. Mr. Rajat Dinesh Chauhan and Ors. 2015 SCC OnLine Bom 7578 

 

_*Stage for objection to the admissibility of documents*_


17) Sonu v. State of Haryana  (2017) 8 SCC 570, (2017) 3 SCC (Cri) 663 _*(Cannot be raised in Appeal.)*_


_*E-Evidecne Can’t be used in cross without 65B Certificate.*_


18) X. v. State of Maharashtra  2020 SCC OnLine Bom 143 

 

_*Applicability of provision of section 65B in proceedings in family court proceedings:*_


19) Pramod E.K v. Louna V.C. 2019 SCC OnLine Ker 165, AIR 2019 Ker 85 

 

_*Right to obtain mirror image of Hard Drive or E-Evidecne:*_


19) P. Gopalkrishnan v. State of Kerala & Anr.21 2019 SCC OnLine SC 1532. 

 

_*Fate of evidence obtained illegally. Doctrine of fruits of poisonous tree - Not strictly applicable in India:*_


20) Bharati Tamang v. Union of India (2013) 15 SCC 578 


_*(- Illegally obtained evidecne is Admissible evidence as long as it is relevant. - Law Commission 94th Report)*_

  


_*One judgment taking different view in the context of digital evidecne.:*_


21) Anurima v. Sunil Mehta  AIR 2016 MP 112 

 

_*Exhibiting the document is an administrative act:*_


22) Bama Patil v. Rohidas Arjun Madhavi, (2004) 3 Bom CR 509 (Karnik, J.) 

 “even though a document may be admissible in evidence its probative value may be almost zero”. 


23) State of Bihar v. Radha Krishna Singh, (1983) 3 SCC 118, paras 33 and 36 

 

_*Stages in proof of document:*_


24) Sudir Engg. v. Nitco Roadways Ltd. (1995) 34 DRJ 86,  


25) Walter  D'Souza  v.  Anita  D'Souza,  2014  SCC  OnLine  Bom  1671,  

 

_*No application required for leading secondary evidence:*_


26) Karthik Bhat v. Niramla Wagh WP/11151/2017 


27) Indian Overseas Bank v. Triokal Textile AIR 2007 Bom 24 

 

_*Concept on Internal Evidence:*_

28) Mobarak Ali Ahmed v. State of Bombay,  AIR 1957 SC 857 

 

_*Compilation consists of letters written by several authors and if the contents are of not much relevance but has a bearing on the issue then there are following two relevant judgements.*_


29) Jiyajirao Cotton Mils case OOCJ Suit 834 of 1951 Bhima Dhotre v. Pioneer Chemical Co. 

1968 Mah LJ 879 (Para 4) 

 

_*Summoning author of the letter and related circumstances:*_

  

30) Madholal Sindhu v. Asian Assurance Co. Ltd. AIR 1954 Bom 305 (Single Judge) - Followed in Mohd. Yusuf v. D (DB) AIR 1968 Bom 112. 

 

_*Discarding the irrelevant and inadmissible portions in the affidavit of evidence and its contents. Law of affidavit of evidence.*_


31) Banganga Judgment Patel J.

(2015) 5 Bom CR 813 

 

_*Admissibility of document to be used in cross examination:*_


32) Vijay Gupta v. Naresh Gupta. 2016 SCC Online Bom 8659 (4th May 2016 Order)


33) Geeta Marine Services (P) Ltd. v. State, (2009) 2 Mah LJ 410. 

 

_*Stages for raising objection to the marking of documents and kinds of objections:*_


34) Bipin Shantilal Vs. State of Gujrat (2002)10 SCC 529  (Three Judges Bench)  


35) R V Venkatachalah v. Arulmigu (2003)8 SCC 752 

 

_*Full bench judgment summarising the law of documentary evidence:*_


36) Rasiklal Ghia v. Sibodh Mody (2008)5 BomCR 519. 

 

_*Evidence by Power of Attorney:*_


37) (2010) 10 SCC 512 

 

_*Applicability of evidence act in Arbitration proceedings :*_


38) Rashmi Housing Case 

(2015)2 Bom CR 697 

 

39) Jugmohan Singh Gujral 

2004(1) ArbLR 212 Bom 

 

40) Sahyadri Earthomovers  

2011(6) Bom CR 393

Comments

Popular posts from this blog

Nehru खानदान की सच्चाई , Basic Knowledge of Nehru Family!

  Truth Of Nehru Surname  मोतीलाल नेहरू की 5 पत्नियाँ थीं। (1) स्वरूप रानी (2) थुसु रहमान बाई (3) मंजुरी देवी (4) एक ईरानी महिला (5) एक कश्मीरी महिला नंबर 1- स्वरूप रानी और नंबर 3- मंजुरि देवी को लेकर कोई समस्या नहीं है। दूसरी पत्नी थुसू रहमान बाई के पहले पति मुबारक अली थे। मोतीलाल की नौकरी, मुबारक अली के पास थी। मुबारक की आकस्मिक मृत्यु के कारण मोतीलाल थुसु रहमान बाई से निकाह कर लिये और परोक्ष रूप से पूरी संपत्ति के मालिक बन गये। थुसु रहमान बाई को मुबारक अली से 2 बच्चे पहले से ही मौजूद थे- (1) शाहिद हुसैन (2) जवाहरलाल, मोतीलाल द्वारा इन दोनों बच्चों शाहिद हुसैन और जवाहरलाल को थुसु रहमान बाई से निकाह करने की वजह से अपना बेटा कह दिया गया। प्रासंगिक उल्लेख:- जवाहरलाल की माँ थुसू रहमान बाई थी, लेकिन उनके पिता मुबारक अली ही थे। तदनुसार थुसू रहमान बाई से निकाह करने की वजह से मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू के पालक पिता थे। मोतीलाल की चौथी पत्नी एक ईरानी महिला थी, जिसे मुहम्मद अली जिन्ना नामक एक बेटा था मोतीलाल की 5 नंबर वाली पत्नी एक कश्मीरी महिला थी, यह मोतीलाल नेहरु की नौकरानी थी। इसको शेख अब्दुल

JUDGE पर Advocate को छेड़ने की FIR दर्ज़...

  जानबूझ कर ADJ ने महिला एडवोकेट के कंधे मे हाथ रखा हाईकोर्ट पहुंचा मामला: वकील से छेड़छाड़ के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर केस दर्ज शिकायत के आधार पर भिवानी महिला थाना पुलिस ने निलंबित ADJ और उसके साथी वकील के खिलाफ IPC की धारा 354A, 509, 34 और 67 IT ACT के तहत केस दर्ज कर लिया है. Bhiwani:हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच आरंभ की और सीसीटीवी फुटेज की प्रति आरोपी जज को सौंपी। महिला वकील ने कहा कि यह सीसीटीवी फुटेज उस घटना का गोपनीय सबूत था लेकिन आरोपी जज ने उसकी छवि खराब करने के लिए इसे लीक कर दिया। महिला वकील से छेड़छाड़ के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) पर भिवानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। महिला वकील की शिकायत को सेशन जज ने सीसीटीवी फुटेज के साथ हाईकोर्ट भेजा था। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जज को 31 अगस्त को निलंबित कर दिया था और जांच जारी है। महिला वकील ने शिकायत दी थी कि 12 अगस्त को जब वह कोर्ट परिसर में थी तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सामने थे। विश करने पर जज ने नाम पूछा और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। आपत्तिजनक व्यवहार किया। विरोध करने पर

Police Station में videography अपराध नही: High Court, NO BAN IN VIDEO SHOOTING INSIDE POLICE STATION

MAKING VIDEO OF DISCUSSION IS NOT OFFENCE.POLICE STATION DOES NOT COME UNDER PROHIBITED AREA FOR VIDEO SHOOTING . PEOPLE SHOULD NOT MAKE VIDEO OF ARMS ROOM .  Nagpur: पुलिस थाने में कार्रवाई के दौरान अपने मोबाइल पर वीडियो बनाने वाले वर्धा निवासी एक व्यक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने दोषमुक्त किया है। यह है पूरा मामला:  याचिकाकर्ता रवींद्र उपाध्याय का अपने ही क्षेत्र के एक निवासी के साथ कृषि भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। याचिकाकर्ता पर आरोप था कि, उन्होंने पुलिस स्टेशन में इसी कार्रवाई के दौरान चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। ऐसे में पुलिस ने उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करके याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। एफआईआर और चार्जशीट खारिज करने के लिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिकाकर्ता पर एफआईआर खारिज करते वक्त हाईकोर्ट ने कहा कि, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 के तहत मामला तब दर्ज हो सकता है, जब किसी व्यक्ति ने प्रतिबंधित स्थान की तस्वीरें या चित्र निकालकर  देश के दुश्मन को फ

Contempt Filed Against Bombay High Court Ex Chief Justice Pradeep Nandrajog At Supreme Court

  Delhi: Civil Contempt petition filed against Ex CJ Bombay High Court Shri Pradeep Nandrajog for violating Hon'ble Supreme Court constitution bench order  in Anita Kushwaha vs. Pushap Sudan, ( (2016) 8 SCC 509 ) has held that access of justice is an integral part of the guarantee contained in  Article 21  and  14  of the Constitution of India which guarantees equality before law and equal protection of law to not only citizens but non-citizens also.  In Civil PIL 159/2016 Sapan Shrivastava VS HRD Ministry the petitioner challenged the validity of ICSE/ISC Board . In Earlier hearing court directed State to file reply but inspite of final warning the State did not filed replied. HRD in RTI reply said that it does not recognise CISCE operated ICSE/ISC board.  In final order the court of Shri Pradeep Nandrajog and Smt Bharti Dangre passed the order and  admitted the submission of CISCE that ICSE /ISC board is recognised from all the states and UT. On 5th Sept 2019 Court put the cost o

Breaking News : Indemnity to be given by empanelled valuer with Canara Bank......

  The Public Sector Bank #Canara bank having head office at Bangalore Listed in #NSE and #BSE with #Scrip Code – regulated by #RBI has published #RFP for #Empanelment of #valuer to disinvest its subsidiary with a RFP title # EMPANELMENT OF QUALIFIED #VALUATION #EXPERT FOR VALUATION FOR THE PURPOSE OF DIVESTMENT / WINDING UP OF CANARA BANK’S OVERSEAS SUBSIDIARY, #CANARA BANK (TANZANIA) LIMITED. CANARA BANK, is a body Corporate and a premier Public Sector Bank established in the Year 1906 and nationalized under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, having its Head office at 112, J C Road, Bengaluru – 560 002 and among others, is having International Operations Wing (IO Wing) at 2nd Floor, 2nd Cross, Y Ramachandra Road, Gandhinagar, Bengaluru - 560 009. The Bank is having a Total Business – Rs. 18,27,556 Cr. with Gross Advances –Rs.7,41,147 Cr. and Gross Deposits – Rs.10,86,409 Cr. as on 31.03.2022. The grievance is filed against Canara Bank a public

Court Ordered FIR Against Inspector For Filing False Chargesheet In Court

  ACCUSED FILED CRPC 156 COMPLAINT FOR FALSE REPORT UNDER CRPC 173. अंबेडकरनगर के SI पर FIR:3 साल पहले केस में विवेचना के दौरान गलत रिपोर्ट लगाई, कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश 3 साल पहले केस में विवेचना के दौरान गलत रिपोर्ट लगाई, कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश|अम्बेडकरनगर, Ambedkarnagar  ये फोटो आरोपी SI रमेश शुक्ल की है। कोर्ट ने उन पर कार्रवाई का आदेश दिया है। अंबेडकरनगर के सम्मनपुर थाने में तैनात रहे दरोगा रमेश चंद्र शुक्ल के खिलाफ कोर्ट ने केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। उन पर आरोप है कि आरोपी को बचाने के लिए नियमों के खिलाफ काम किया है। वर्तमान समय में आरोपी एसआई जिले के अहिरौली थाने में तैनात है। सम्मनपुर थाना इलाके के आलमपुर गोमून गांव निवासी गंगाराम ने घटना के सम्बंध में 25 जुलाई 2019 को धारा 352, 504, 506 और 436 के तहत केस दर्ज कराया था। इसकी विवेचना उप निरीक्षक रमेश चंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। आरोप है कि विवेचना के दौरान बिना साक्ष्य जुटाए झूठा मुकदमा दिखाकर एसआई ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया। मामले में पीड़ित गंगाराम ने इसकी शिकायत एसपी से कर न्याय की गुहार लगाया, लेक

जज मजिस्ट्रेट कैसे बेईमानी करते है , कैसे इससे बचे!

  कई लोग कोर्ट जाते है और हार कर चले आते है। ऑर्डर पूंछने पर एक लाइन का आर्डर दिखा देते है जिसमे लिखा होता है कि petitioner या respondent ने कुछ नही कहा। बाहर आकर शिकायत करते है की जज ने उसकी points को माना ही नही और केस हार गया। आजकल जज भी dishonest हो गए है और सुप्रीम court की guidelines की अनुसार काम नही करते और निर्णय एक पक्ष की बात सुनकर कर देते है। सब हारे हुए लोग कहते है की उसके points order में नही add किए। ऐसा जज इसलिए करता है की अगर points add कर देगे तो निर्णय उलट जाएगा। हर पक्ष को अपनी सब बाते ऑर्डर में add करवाना चाहिए । अगर points नही add हुए तो यही समझा जाएगा की आपकी पास कोई facts या points नही थे और आप कोर्ट में मौन रहे।  अगर इस कारण आप कोर्ट में कोई केस हार गए है तो फिर से केस active करे और विजय प्राप्त करें क्योंकि केस के बाद आप नहीं ऑर्डर बोलता है।  आर्डर ठीक करने की कोई टाइमर लिमिट नही है। यह अनाचार आपको दिल्ली तक मिलेगा क्योंकि कोई भी detail और reasoned ऑर्डर नही पास करना चाहता। जज को गलती करने का अधिकार नही है और जज की गलती पर state हर्जाना देगा। वैसे कुछ जज नियम

Supreme Court Clerks Are Deciding Maintainability of Petition Not Judge

  CORRUPTION IN SUPREME COURT REGISTRY , NOT GIVING DIARY NUMBER AND REJECTING PETITION WITHOUT QUOTING APPROPRIATE SECTION OF SCR 2013. AS PER SC ORDER ONLY JUDGE CAN DECIDE MAINTAINABILITY OF PETITION Supreme Court of India P. Surendran vs State By Inspector Of Police on 29 March, 2019 https://indiankanoon.org/doc/85097973/ 10. Therefore, we hold that the High Court Registry could not have exercised such judicial power to answer the maintainability of the petition, when the same was in the realm of the Court. As the power of judicial function cannot be delegated to the Registry, we cannot sustain the order, rejecting the numbering/registration of the Petition, by the Madras High Court Registry. Accordingly, the Madras High Court Registry is directed to number the petition and place it before an appropriate bench. Dear Mr. MANUBHAI HARGOVANDAS PATEL  I am hereby directed to inform you that the document uploaded by you vide Ref. id No. 3754/2023 in view of prayers (a) and (b) the Writ

Rs 1.69 Cr Expense Done For VC at Bombay High Court But No VIDEO CONFERENCE Link For Public

 ONLY JUSTICE GS PATEL PUBLISHING VC LINK IN CAUSELIST जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है. कोई नहीं चाहता की जनता का पैसा और समय बचे।  ADVOCATES CANNOT ATTEND MULTIPLE COURTS DUE TO NO VC OPTION,PARTY IN PERSONS ALSO SUFFERING  सेवा की जगह तानाशाही कर रहे है JUDGES , बिना गद्दी के राजा है , सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं सीखना चाहते .... At Delhi High Court VC link s are available at Causlist, at SC it is sent by Email. At MP HC IT department provide it on request . RTI Information 1. VC Guidelines or any for Bombay High Court with copy  2. Online Mentioning Email ID  before Hon\'ble Courts guidelines copy. 3. Total Amount of Expense Done for VC facility  at High Court between Jan 2020 to Dec 2022 by State or any. THIS COST FOR VIDEO CONFERENCING IS INCLUDING ALL BENCHES OF BOMBAY HIGH COURT Public Information Officer Bombay High Court: Shri Pankaj A. Patki 2665857 2662488 Presiding Officer 8208405880(M) __ __________________

Supreme Court VC Video Conferencing Link

  ALL DAYS THIS LINKS ARE WORKING....NO CHANGES Seen. PLZ DONT MISUSE IT Video conferencing link common for all days. S.NO. COURT NO. COURT LINKS 1. Court No. 1 https://sci-vc.webex.com/meet/court01 2. Court No. 2 https://sci-vc.webex.com/meet/court02 3. Court No. 3 https://sci-vc.webex.com/meet/court03 4. Court No. 4 https://sci-vc.webex.com/meet/court04 5. Court No. 5 https://sci-vc.webex.com/meet/court05 6. Court No. 6 https://sci-vc.webex.com/meet/court06 7. Court No. 7 https://sci-vc.webex.com/meet/court07 8. Court No. 8 https://sci-vc.webex.com/meet/court08 9. Court No. 9 https://sci-vc.webex.com/meet/court09          9A Court no.10            https://sci-vc.webex.com/meet/court10 10. Court No. 11 https://sci-vc.webex.com/meet/court11 11. Court No. 12 https://sci-vc.webex.com/meet/court12 12. Court No. 13 https://sci-vc.webex.com/meet/court13 13. Court No. 14 https://sci-vc.webex.com/meet/court14