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  NLC EFFORTS ARE AGENDA FOR MODI GOVT FOR JUDICIAL REFORM *National Lawyers' Campaign For Judicial Transparency And Reforms*  31.3.2014           *Objectives*  1) Abolition of Collegium system of appointment and transfer of judges and the substitution of the same by an independent judicial appointments commission where neither the executive nor the judiciary will have a primacy.The NJAC shall  advertise the vacancies and invite applications from all eligible candidates;  2)  Creation of a Judicial Ombudsman to deal with the complaints of corruption and malpractices against judges;  3)  Audio/video-recording of proceedings of all Courts and Tribunals and access to such records to the litigants, lawyers and public;  4)  Reintroduction of the  policy of transfer of 1/3rd of  judges out of their parent High Court as a panacea for the pernicious practices of the kith and kin of judges practicing in the very same court, nay, the “Uncle Judges Syndrome”;  5)  Abolition of the practice of

  CJM ने दुश्मनी निभाते हुए आरोपी को झूठे सबूत मे फंसा दिया और दोषी बना डाला। खुद सीजेएम CRPC 340 PERJURY में फंस  गए। PERJURY में पहली बार जज फंस गए।  बहुत से जज मजिस्ट्रेट सबूत छुपा कर आरोपी को बचा लेते है यह आदेश उनके लिए सबक वरना perjury के लिए तैयार रहे! The Kerala High Court in a matter regarding a serious allegation of forgery against the former Chief Judicial Magistrate, Amini Island (Lakshadweep) held that the Magistrate, Judges, and other presiding officers are not above law and they have to face consequences in case they commit dereliction of duty. The Court regarded it as a serious case in which some of the accused in a criminal case pending in a Court filed a complaint before the administrative side of the High Court against the conduct of the Chief Judicial Magistrate who was also acting as the Sub Judge in the trial of their civil case. A Single Bench of Justice P.V. Kunhikrishnan in this matter stated – "From the above discussions, I am of the prima facie opinion t

  COURT CLERK GUILTY UNDER CORRUPTION ACT FOR HOLDING FILE 1998 Cr.L.J. Delhi Page 3022            Teka Ram Appellant V. The State Respondent P.C. Act 1947 Sec. 5(1)(d) – Illegal gratification – Conviction for – Validity – Trap Case – Accused, a reader in court demanding bribe for forwarding application – Slipping away from court when trap was laid – thereby he could neither be apprehended nor tainted money could be recovered – Accused cannot benefit from said circumstance to claim discrepancy in investigation- Offence against accused proved beyond doubt – Conviction upheld. https://indiankanoon.org/doc/1828194/ PC act  7.  Public servant taking gratification other than legal remuneration in respect of an official act.—Whoever, being, or expecting to be a public servant, accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearin

  हाल ही में अमेरिका के फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफ़डीए) ने हेमजेनिक्स नाम की दवा को देश में बिक्री की अनुमति दे दी है. इसे बनाने वाली कंपनी सीएसएल बेहरिंग ने अमेरिका में इसकी एक डोज़ की क़ीमत 35 लाख डॉलर (क़रीब 28.84 करोड़ रुपये) तय की है. क़रीब चालीस हज़ार लोगों में एक इंसान को 'हीमोफ़ीलिया बी' बीमारी होती है. ये बीमारी पुरुषों में अधिक होती है क्योंकि अधिकांश महिलाओं में इसके लक्षण नहीं पाए जाते.

  जालंधर में लड़कियों ने लड़के को हवस का शिकार बनाया '4 लड़कियों ने बंधक बनाकर जंगल में किया मेरा रेप', फैक्ट्री मजदूर ने पुलिस को सुनाई बिल्कुल फिल्मी कहानी! '4 लड़कियों ने बंधक बनाकर जंगल में किया मेरा रेप', फैक्ट्री मजदूर ने पुलिस को सुनाई बिल्कुल फिल्मी कहानी! Man Claims to Raped by 4 Women: फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ने पुलिस से शिकायत की है कि उसे 4 लड़कियों ने पहले अगवा कर लिया और फिर जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप किया और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया. ये अपने आपमें अजीबोगरीब मामला है. Man Abducted and Raped by Women: आपने हमारे समाज में किडनैपिंग और रेप की घटनाएं बहुत सी सुनी होंगी. ये किसी भी देश और समाज के लिए शर्मिंदगी की बात होती हैं. हालांकि आज हम आपको रेप का ऐसा मामला बताने जा रहे हैं, जो अपने आपमें गजब है. हमारा दावा (Man Claims to Raped by 4 Women) है कि इससे पहले कभी भी आपके सामने ऐसी कहानी नहीं आई होगी और पुलिस भी इस शिकायत को सुनने के बाद दंग रह गई. फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ने पुलिस से शिकायत की है कि उसे 4 लड़कियों ने पहले अगवा कर लिया और

  Muslims Supported First Hindu BJP Leader  इस सीट से 10 बार आजम और एक बार पत्नी रहीं हैं विधायक रामपुर विधानसभा सीट पर अब तक 18 बार चुनाव और दो बार उपचुनाव हुए हैं। यह उपचुनाव रामपुर सीट का 20वां चुनाव है। इन चुनावों में 10 बार आजम खां ने और एक उपचुनाव में उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा ने जीत हासिल की है। वर्ष 2002 के बाद यह पहला मौका है जब इस सीट पर चुनाव में आजम खां या उनके परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं है। अदालत से सजा के बाद चुनाव लड़ने और वोट डालने पर पाबंदी के नियम के चलते आजम खां के करीबी आसिम राजा को सपा का उम्मीदवार बनाया गया था। इस सीट पर आजम खां ने 1980 से 1993 तक लगातार पांच बार चुनाव जीते। 1996 के विधानसभा चुनाव में आजम खां को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा था। इससे पूर्व 1977 के अपने पहले चुनाव में भी उन्हें हार मिली थी। वर्ष 2002 से 2022 के पांच विधानसभा चुनावों में आजम खां ने फिर लगातार पांच बार जीत हासिल की थी। 2019 में आजम खां रामपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। इसके बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव म

  MP MAGISTRATE REJECTED MONITOR OF INVESTIGATION IN E FIR AS E FIR IS NOT UNDER CRPC 154. ONLY PAPER FIR IS VALID UNDER LAW. SECTION 4 OF IT ACT 2000 GIVE RECOGNITION TO ALL ELECTRONIC DOCUMENTS. Sehore:Budhni मजिस्ट्रेट का कहना है कि ऑनलाइन E FIR CrPC 154 की परिभाषा में नहीं आती। मजिस्ट्रेट राजेश श्रीवास्तव के यहां crpc 156 में E-FIR की जांच मैजिस्ट्रेट की निगरानी में करने के लिए पिटीशन दायर हुई। दो बार बहस हुई पर मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ नही पूछा। बाद में ऑर्डर पारित कर खारिज कर दिया की E FIR CrPC 154(1) की परिभाषा मे नही आती इसलिए हम निगरानी नही कर सकते।  इसका मतलब E ticket , E case filing , E business, E mail सब गैर कानूनी है। Delhi High court E FIR को crpc 482 में quash करता है  और यह सब गैर कानूनी है। याचिका में Delhi High court का आर्डर भी लगा था पर उसको नहीं देखा। लगता है मजिस्ट्रेट साहब ने IT ACT 2000 नही पढ़ा साथ में EVIDENCE ACT AMENDMENT भी नही पढ़ा कॉलेज में। MP में मजिस्ट्रेट लोगों को whimsical order पास करके पिंड छुड़ाने की जल्दी रहती है बाकी सेशन जज दिमाग लगाए।  सिर्फ सर

  NINE YEARS DELAY CONDONE BY COURT AS RESPONDENT STILL DOING CONTEMPT . Cites 18 docs - [ View All ] Section 20 in the Contempt of Courts Act, 1971 Article 215 in The Constitution Of India 1949 the Contempt of Courts Act, 1971 The Special Courts Act, 1979 Pallav Sheth vs Custodian & Ors on 10 August, 2001 Citedby 0 docs S.G.L. Degree College vs Sri Aditya Nath Das, Ias And ... on 24 October, 2018 Smt. Kusumbai W/O Harinarayan ... vs M/S Shreeji Builders And ... on 14 November, 2019 Yogesh Vyas vs Rajesh Tiwari on 31 July, 2019 Sunil Kumar vs Girish Pillai on 31 July, 2019 Pramod Pathak vs Heera Lal Samriya & Others on 13 December, 2021 Madras High Court M.Santhi vs Mr.Pradeed Yadav on 11 April, 2018 IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS DATED : 11.04.2018 CORAM THE HONOURABLE MR.JUSTICE S.M.SUBRAMANIAM CONTEMPT PETITION No.377 of 2018 M.Santhi ... Petitioner Vs. 1.Mr.Pradeed Yadav, I.A.S, Secretary to Government, School Education (HSE-1)