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MP:Umaria CJM RP Ahirwar ने पुलिस अधिकारियो को Contempt से बचाया।

 Fraud और न्याय एक साथ नहीं हो सकता: supreme court


उमरिया MP STATE: सीजेएम आरपी अहिरवार ने उमरिया कोतवाली TI VARSHA PATEL और SP VIKAS SAHWAL पर कंटेंप्ट की कार्यवाही करने से इंकार कर दिया। केस नंबर MJCR /50/2020 मे दोनो पुलिस कर्मियों पर supreme court  lalita kumari FIR GUIDELINES का VIOLATION करने पर contempt दायर किया गया। तब के CJM ANIL CHAUDHARI को बताया गया की सुप्रीम कोर्ट ने cognizable offence में FIR नही करने पर ललिता कुमारी ऑर्डर के para 3 में magistrate को contempt को action लेने कहा है। तब सीजेएम अनिल चौधरी ने दोनो को नोटिस जारी किया। बाद में दोनो ने बिना एफिडेविट के जवाब दायर किया। COMPLAINANT SAPAN SHRIVASTAVA ने इसका विरोध किया तब सीजेएम ने दोनो को AFFIDAVIT दायर करने को कहा। फिर अनिल चौधरी जी का ट्रांसफर जबलपुर हो गया। नए सीजेएम Ram Prakash Ahirwar ने process issue होने पर पर भी याचिका खारिज कर दी और लिखा की इस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही का अधिकार नहीं। Para 3 की बात को जानबूझ कर ऑर्डर में नही लिखा गया। फिर रिकॉल एप्लीकेशन MJCR/111/2022 दायर किया गया। 12जुलाई को सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कहा की एक बार PROCESS ISSUES होने पर मजिस्ट्रेट उसको खुद नही खारिज कर सकता। ना ही पुलिस कर्मियों ने AFFIDAVIT दायर कर ऐसी मांग की है। CONTEMPT OF COURT ACT IS ALSO NOT BOUNDED BY CPC AND CRPC. CJM साहब से यह कहा की आप मेरे POINTS ORDER में ADD नही करते और ऐसा आप कई केस में कर चुके है और याचिका खारिज कर देते है जो की FRAUD है। सीजेएम साहब नाराज हो गए और बोले की यह कोर्ट पर आरोप है। तब उनसे कहा गया की यह मै समान्न जनक भाषा में कहा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के हमजा हाजी केस में कहा गया है की तथ्य छुपाना कोर्ट में FRAUD है और यह मेरे साथ आप करते है। उनको यह भी कहा की जज को गलती करने का अधिकार नहीं ऐसा ALLAHABAD HIGH COURT कहता है। आप PROCESS ISSUE होने के बाद उसको खुद नही रद्द कर सकते ऐसा सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश है जो की आपको ईमेल से भेज दिया गया है। आप कार्यवाही से इंकार करके SUPREME COURT के LALITA KUMARI CONSTITUTION BENCH के ऑर्डर की अवमानना भी कर रहे है। 

इसके बावजूद भी CJM RP AHIRWAR ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी की उसको crpc 362 के तहत रिकॉल का अधिकार नही है। 

सीआरपीसी 362 की धारा जब लागू होती है जब सब JUDICIAL PROCEDURE FOLLOW किया हो। किसी की बात ऑर्डर में नही लिखना उसको न सुने जाने के बराबर है और यह PRINCIPLE OF NATURAL JUSTICE का VIOLATION है।  उमरिया DISTRICT COURT में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिद्धांत के अनुसार काम नही होता। जानबूझ कर सरकारी WHITE COLLOR CRIMINALS को बचाया जाता है। हर सीआरपीसी 156 की अर्जी को तथ्य और सबूत छुपाके ऑर्डर पास कर देते है और रिकॉल भी खारिज कर देते है। पुलिस अधिकारियो और बड़े लोगो को COGNIZABLE OFFENCE से बचाया जाता है और उनकी FIR नही होने दी जाती। इसमें सबसे आगे JMFC ABHISHEK KUMAR, Rajan Gupta, CJM RP AHIRWAR आगे है। धड़ल्ले से HON'BLE JUDICIAL OFFICERS जिले मे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नही मानते है और SC को ही चैलेंज करते है। ऐसा करके वो जनता का न्याय के ऊपर से भरोसा उठा रहे हैं।  इनसे तो भले सरकारी कर्मचारी हैं जो SUPREME COURT के नाम से डर जाते हैं और नियम से काम करते है। वैसे भी ABHISHEK KUMAR और राजन गुप्ता JMFC पर सुप्रीम कोर्ट मे contempt pending है। देश में सबसे जायदा ज्यूडिशियल ऑफिसर mp में suspend होते है। 

3) A two-Judge Bench of this Court in, Lalita Kumari vs. Government of Uttar Pradesh & Ors. (2008) 7 SCC 164, after noticing the disparity in registration of FIRs by police officers on case to case basis across the country, issued notice to the Union of India, the Chief Secretaries of all the States and Union Territories and Director Generals of Police/Commissioners of Police to the effect that if steps are not taken for registration of FIRs immediately and the copies thereof are not handed over to the complainants, they may move the Magistrates concerned by filing complaint petitions for appropriate direction(s) to the police to register the case immediately and for apprehending the accused persons, failing which, contempt proceedings must be initiated against such delinquent police officers if no sufficient cause is shown.

https://indiankanoon.org/doc/10239019/

A judge who does not record court proceedings "honestly and fairly" does the greatest injustice to litigants, the Delhi High Court said.

https://www.dnaindia.com/india/report-dishonest-recording-of-proceedings-is-greatest-injustice-hc-2290285/amp



16. In Smt. Shrisht Dhawan Vs. Shaw Brothers, AIR 1992 SC 1555, the Court observed that fraud and collusion vitiate even the most solemn proceedings in any civilized system of jurisprudence. It is a concept descriptive of human conduct.


17. In United India Insurance Co. Ltd. Vs. Rajendra Singh & Ors., (2000) 3 SCC 581, the Apex Court observed that "fraud and justice never dwell together" (fraus et jus nunquam cohabitant) and it is a pristine maxim which has never lost its temper over all these centuries.


18. In A.V. Papayya Sastry & Ors. v. Govt. of A.P. & Ors., (2007) 4 SCC 221 the Supreme Court held in paragraphs 21 to 33 as follows:-


"21. Now, it is well settled principle of law that if any judgment or order is obtained by fraud, it cannot be said to be a judgment or order in law. Before three centuries, Chief Justice Edward Coke proclaimed;


"Fraud avoids all judicial acts, ecclesiastical or temporal".


22. It is thus settled proposition of law that a judgment, decree or order obtained by playing fraud on the Court, Tribunal or Authority is a nullity and non est in the eye of law. Such a judgment, decree or order by the first Court or by the final Court has to be treated as nullity by every Court, superior or inferior. It can be challenged in any Court, at any time, in appeal, revision, writ or even in collateral proceedings.


23. In the leading case of Lazarus Estates Ltd. v. Beasley, (1956) 1 All ER 341 : (1956) 1 QB 702 : (1956) 2 WLR 502, Lord Denning observed:


"No judgment of a court, no order of a Minister, can be allowed to stand, if it has been obtained by fraud."


24. In Duchess of Kingstone, Smith's Leading Cases, 13th Edn., p.644, explaining the nature of fraud, de Grey, C.J. stated that though a judgment would be res judicata and not impeachable from within, it might be impeachable from without. In other words, though it is not permissible to show that the court was 'mistaken', it might be shown that it was 'misled'. There is an essential distinction between mistake and trickery. The clear implication of the distinction is that an action to set aside a judgment cannot be brought on the ground that it has been decided wrongly, namely, that on the merits, the decision was one which should not have been rendered, but it can be set aside, if the court was imposed upon or tricked into giving the judgment.


25. It has been said; Fraud and justice never dwell together (fraus et jus nunquam cohabitant); or fraud and deceit ought to benefit none (fraus et dolus nemini patrocinari debent).


26. Fraud may be defined as an act of deliberate deception with the design of securing some unfair or undeserved benefit by taking undue advantage of another. In fraud one gains at the loss of another. Even most solemn proceedings stand vitiated if they are actuated by fraud. Fraud is thus an extrinsic collateral act which vitiates all judicial acts, whether in rem or in personam. The principle of 'finality of litigation' cannot be stretched to the extent of an absurdity that it can be utilized as an engine of oppression by dishonest and fraudulent litigants.

https://indiankanoon.org/doc/108738517/


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Supreme Court VC Video Conferencing Link

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