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Contempt Petition Cannot Be dismissed On Default

 

Bombay High Court
Damodar Sadashiv Agre vs K.K. Prasad And Ors. on 12 December, 2005
Equivalent citations: 2006 (4) BomCR 459, 2006 (2) MhLj 256
Author: R Chavan

Bench: R Chavan

The learned counsel for the applicant submitted that in Zynab Hydari v. State of Maharashtra and Ors. reported in 2004(3) Mh.LJ. 275, this Court had held that if a contempt petition is dismissed in default, the Court has the power to set aside the order and restore the petition for being heard on merits.

https://indiankanoon.org/doc/1617838/



CONTEMPT PROCEEDINGS ARE QUASI CRIMINAL https://www.casemine.com/judgement/in/5ac5e55b4a93261ae6b6ac01


contempt procedding dropped for any reason so it cannot be restored 

https://www.casemine.com/judgement/in/5608fb97e4b014971114a165


Rajaram Waman Masurkar v/s Lokmanya Shikshan Prasarak Mandal

https://www.lawyerservices.in/Rajaram-Waman-Masurkar-Versus-Lokmanya-Shikshan-Prasarak-Mandal-2007-07-19

In the case of (Dr. L. P. Mishra Vs. State of U. P.), 1998 DGLS 801 1998 (7) S.C.C. 379 : AIR 1998 SC 337 j.T. 1997 (6) SC 6 : 1998 (4) SCALE 662 1998 (6) Supreme 583 the Supreme Court held that the powers and jurisdiction vested in the High Court has to be exercised in accordance with the procedure prescribed by law. The view then was expanded to say that the courts can evolve its own procedure, of course not contrary to the rules or principles of natural justice. The rule of law is the foundational feature of our Constitution of India and right to obtain judicial redress is the feature of this basic structure. It is through the Court that the rule of law reveals its meaningful content. Protection of administrative justice was thus considered to be imperative for the civilized functioning of free and egalitarian social order. The law of contempt secures public respect and confidence. In the interest of judiciary, court can initiate proper process and conduct it in the administration of justice. The acts and conduct primarily actus reus, which are likely to destroy or impair such respect and confidence, need to be dealt with sternly in accordance with the percept of correct procedure.



12. A contempt is a matter between the Court and the alleged contemnor. Any person who moves the machinery of the Court for contempt only brings to the notice of the Court certain facts constituting contempt of Court. After furnishing such information he may still assist the court, but it must always be borne in mind that in a contempt proceeding there are only two parties, namely, the Court and the contemnor. It may be one of the reasons which weighed with the Legislature in not conferring any right of appeal on the petitioner for contempt. The aggrieved party under section 19 (1) can only be the contemnor who has been punished for contempt of Court. "

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