Skip to main content

Jabalpur:Criminals को बचाने में जुटी session judge Urmila Yadav!

 न्याय का गला घोटा जाता है कोर्ट में कुछ judges द्वारा, 

जनता को गोल गोल घुमाओ , इन जैसे के कारण हाई कोर्ट मे case बढ़ रहें है।

इनकी भी association है तभी इनपर कार्यवाही नहीं होती....

DISMISSED CRIMINAL REVISION FOR 80 DAYS DELAY, NO RELIEF FOR 76 AGE MOTHER SICKNESS REASON 

SHE MAY NOT WANT TO TAKE ACTION AGAINST ICSE BOARD SCHOOL FRAUD FIR UNDER CRPC 397....

INJUSTICE ANYWHERE MEANS INJUSTICE EVERY WHERE...


Jabalpur: Session Judge Urmila Yadav ने क्रिमिनल रिवीजन फाइल  करने में 80 दिन की देर करने पर याचिका खारिज कर दी। उनको बताया गया की मां की तबियत खराब रहती है इस पर hearing में details नही मांगी और बाद मे खारिज कर दिया।  

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार delay माफ करने को कहा है , क्यूंकि ये न्याय कर लिए जरूरी है। जज urmila Yadav को लगता है 76, age की महिला स्वस्थ होगी और applicant झूठ बोल रहा है।

यह case बड़े स्कूल के fraud के ऊपर था इसलिए बहाना बनाकर ख़ारिज कर दिया जिससे याचिकाकर्ता हाई कोर्ट के चक्कर लगाए। सेशन जज नियम कानून सब जानते है पर जानबूझ कर न्याय नही करना चाहते। जबलपुर जिला कोर्ट मे कुछ सेशन जज और jmfc अपने नियम से चलते है। वे किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नही मानते न ही हाई कोर्ट का और सिर्फ अमीरों की गुलामी करते है। जनता को बेवकूफ समझना ये उनकी गलतफहमी है। पैसा सुविधा जनता से लेंगे पर न्याय नहीं करेंगे।

एक हाईकोर्ट कहता है जन विरोधी काम करने वाले judicial officer anti-national होते है।

जबलपुर के session judge Umesh Kumar Soni और preeti Shukla jmfc बोलती है एफआईआर करने हाई कोर्ट जाओ , हम CRPC 156 में आदेश नही करेंगे क्योंकि आरोपी बड़े HOSPITAL वाले थे। बाद में दोनों पर सुप्रीम कोर्ट में CONTEMPT CASE डाल दिया सपन श्रीवास्तव ने  । ऐसे भ्रष्ट PUBLIC SERVANTS को KK DHAWAN अनुसार COMPULSARY RETIREMENT पब्लिक INTEREST मे कर देना चाहिए।


आदेश की कॉपी :

न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर म.प्र

 पुनरीक्षण क्रं.04/2023 

फाईलिंग नं.358/2023 सी.एन.आर.नं.एम.पी.20010006252023 फाईलिंग 

दिनांक04.01.2023 

सपन श्रीवास्तव उम्र 46 वर्ष डी.102 नटराज दर्शन गणेश नगर चौक डोंबीबली वेस्ट थाणे महाराष्ट््र.........पुनरीक्षणकर्ता 

विरूद्ध 

1. श्रीमती माला बैनर्जी उम्र 50 वर्ष    निवासी शान्तिनगर दमोहनाका जबलपुर 2. डा. अगस्तीन पिन्टो उम्र 60 वर्ष     निवासी शान्तिनगर दमोहनाका जबलपुर 3. डा. जी इमानुअल  उम्र 60 वर्ष     निवासी पुष्पबिहार साकेत नई दिल्ली   


 ..........प्रत्यर्थीगण 01.03.2023 पुनरीक्षणकर्ता स्वयं व्ही.सी. के माध्यम से उपस्थित। राज्य द्वारा श्रीमती ज्योति राय एपीपी। प्रकरण आदेश हेतु नियत है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा न्यायायल कुंवर युवराज सिंह न्यायिक मजिस्ट्र्ेट प्रथम श्रेणी जबलपुर द्वारा अनरजिस्टर्ड प्रकरण क्रं. 1447/2021 सपन श्रीवास्तव बनाम श्रीमती माला बनर्जी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 जिसके द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 156 (3) का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। पुनरीक्षण याचिका के साथ पुनरीक्षण कर्ता द्वारा विलंब क्षमा किए जाने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विलंब क्षमा किए जाने के आवेदन पर विलंब का कारण 76 वर्षीय के मां के बीमार होने के कारण 80 दिन के विलंब को क्षमा किए जाने का निवेदन किया गया है तथा अपने तर्क में भी यह व्यक्त किया गया है कि उनकी माताजी की तबियत खराब होने के कारण उनके द्व ारा विलंब से पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है। उक्त विलंब को क्षमा किया जाए। पुनरीक्षण याचिका के साथ संलग्न न्यायिक मजिस्ट्र्ेट के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनरजिस्टर प्रकरण क्रं. 1447/2021 में दिनांक 17.5.2022 को आदेश पारित करते हुए धारा 156 (3) दप्रसं का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है तथा पुनरीक्षणकर्ता को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह परिवाद पत्र फाईल कर सकता है। पुनरीक्षणकर्ता  दिनांक 11.07.2022 को व्ही.सी के माध्यम से उपस्थित होकर धारा 200 दप्रसं. के अंतर्गत कार्यवाही न करना व्यक्त किया है। जिस कारण से प्रकरण आदेश दिनांक 11.07.2022 के माध्यम से अभिलेखागार भेज दिया गया है। परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 131 के अनुसार पुनरीक्षण आदेश पारित होने की तारीख से 90 दिवस के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था किन्तु पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 04.01.2023 को ई फाईलिंग के माध्यम से प्रस्तुत की है तथा म.प्र. के अधीनस्थ न्यायालयों के इलेक्ट््रानिक फाईलिंग के नियम 2020 के नियम 17 (3) के अन्तर्गत ई फाईलिंग के सात दिन के भीतर हार्ड कापी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। किन्तु पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त नियम का पालन भी नहीं किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आदेश पारित होने के 90 दिन तक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है बल्कि 80 दिन विलम्ब से पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने का कारण अपने आवेदन में 76 वर्षीय मां का स्वास्थ्य खराब होना व्यक्त किया है, किन्तु मां को कौन सी बीमारी थी और मां का इलाज किस डाक्टर से और कहां चला इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। जिससे यह तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मां का स्वास्थ्य खराब होने के कारण पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। इस स्थिति में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण याचिका विलम्ब से पेश किए जाने का कारण भी  सदभाविक प्रतीत नहीं होता है। अतः पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षणयाचिका परिसीमा अवधि के बाहर प्रस्तुत होने के कारण प्रचलनशील न होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को भेजी जाए। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जाए।


 कुमारी उर्मिला यादव    08वें अपर सत्र न्यायाधीश,  जबलपुर



CITATIONS TO CONDONE DELAY

Timebarred Revisions & Condonation of Delay: According to Article 131 of the Limitation Act, 1963, the limitation period for filing revision u/s. 397 CrPC is 90 days from the date of order under challenge. Revisional court can condone the delay u/s 5 of the Limitation Act, 1963 if the delay is satisfactorily explained by the proposed revisionist. If the revisionist was not having knowledge of the order then the l imitation period of 90 days to prefer revision would be computed from the date of knowledge of the order. In the cases, noted below, it has been held that a 

criminal revision cannot be dismissed on a technical ground like limitation otherwise if the order passed by the lower court is otherwise illegal, that illegality will perpetuate and survive if the power of revision is not exercised by the revisional court for the technical reasons like limitation. The revisional court should apply liberal approach while considering the question of limitation in regard to a time barred criminal revision. See:  1. Shilpa vs. Madhukar & others, 2001 (1) JIC 588 (SC) 2. State of U.P. vs. Gauri Shanker, 1992 ALJ 606 (All—D.B.) 3. Paras Nath vs. State of U.P., 1982 ALJ 392 (All) 4. Municipal Corporation of Delhi vs. Girdharilal Sapuru, AIR 1981 SC 1169  9.2.  Explanation for day to day delay not required: While considering the question of condonation of delay u/s 5 of the Limitation Act, 1963, the court is not required to adopt a hyper technical or pedantic approach. It should rather adopt a liberal approach and every day’s delay should not be expected to be explained. If the party is expected to explain the delay for every day then why not the delay for every hour, every minute and every second. Substantial justice should be preferred over technical justice.   

See:  1. Sainik Security vs. Sheel Bai, 2008 (71) ALR 302 (SC)

 2 State of Nagaland vs Lipok AO, 2005 (52) ACC 788 (SC) 

3. Balkrishnan vs. M. Krishnamurthy, AIR 1998 SC 3222 

4. State of Haryana vs. Chandra Mani, 1996 (3) SCC 132

 5. Spl. Tehsildar vs. K.V. Ayisumma, AIR 1996 SC 2750 

6. G. Ramagowda Major vs. The Special L.A.O. Bangalore, AIR 1988 SC 897 

7. Collector L.A. Anentnag vs. Smt. Kitiji, AIR 1987 SC 1353  

8. O.P. Kathpalia vs. Lakhmir Singh, 1984 (4) SCC 66  


  Relevant considerations for condoning delay: In the matter of condonation of delay in filing Criminal Revision u/s 397/401Cr PC, it has been held by the Supreme Court that the proof of sufficient cause is a condition precedent for exercise of the extraordinary discretion vested in the Court. What counts is not the length of the delay but the sufficiency of the cause and shortness of the delay is one of the circumstances to be taken into account in using the discretion. The expression sufficient cause u/s 5 of the Limitation Act, 1963 should receive liberal construction. See: State (NCT of Delhi) Vs. Ahmed Jaan, 2009 (64) ACC 571 (SC) 


 "Sufficient Cause" shown by revisionist explaining the delay should be given liberal interpretation : The expression "sufficient cause" appearing in Section 5 of the Limitation Act, 1963 as shown by the revisionist in explaining the delay behind not filing the revision within the period of limitation should be given a libera l interpretation. "Sufficient cause" is the cause for which the revisionist cannot be blamed for his absence or inaction or cause for which party cannot be said to have not acted diligently or remained inactive.  See : Shri Basawaraj Vs. The Special Land A 9 .5. cquisition Officer, AIR 2014 SC 746. 15 months delay in filing revision condoned : where the criminal revision filed by the accused/revisionist after a delay of 15 months after his conviction u/s 452 of the IPC was dismissed by the Hon'ble Patna High Court, the Hon'ble Supreme Court set aside the order of the Hon'ble High Court by holding that the bar of limitation could not have been mechanically applied by the High Court particularly when the convict/revisionist had explained that he was caught in v ortex of earning daily bread and the delay was held liable to be condoned.  See: Ghafoor & another Vs. State of Bihar, AIR 2012 SC 640.


Above said judgment of Hon’ble High Court in Sunil Goyal Vs. Additional District Judge,2011(2) I.L.R. (Raj.) 530 is upheld by Supreme Court in Smt. Prabha Sharma Vs. Sunil Goyal (2017) 11 SCC 77, where it is ruled as under;

Article 141 of the Constitution of India - disciplinary proceedings against Additional District Judge for not following the Judgments of the High Court and Supreme Court - judicial officers are bound to follow the Judgments of the High Court and also the binding nature of the Judgments of this Court in terms of Article 141 of the Constitution of India. We make it clear that the High Court is at liberty to proceed with the disciplinary proceedings and arrive at an independent decision.


IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL NO.8950 OF 2011 KRISHNA PRASAD VERMA (D) THR. LRS. APPELLANT(S) VERSUS STATE OF BIHAR & ORS. RESPONDENT(S) September 26, 2019

2.Most litigants only come in contact with the District judiciary. They cannot afford to come to the High Court or the Supreme Court. For them the last word is the word of the Magistrate or at best the Sessions Judge. Therefore, it is equally important, if not more important, that the judiciary at the District Level and at the Taluka level is absolutely honest, fearless and free from any pressure and is able to decide cases only on the basis of the facts on file, uninfluenced by any pressure from any quarters whatsoever.

CNR NumberMP20010006252023
Case Type/Number/YearCRR/4/2023
Filing | Registration Date04-01-2023 | 04-01-2023
StatusDisposed
Date of Decision01-03-2023
Nature of DisposalOrder Passed, Rejected
Pending
First Date List04-01-2023
Next Listed Date01-03-2023
Stage of CaseMiscellanceous matters not defined otherwise
Court No. & Judge11 - VIII Additional District and Session Judge - Urmila Yadav
Petitioner1.)Sapan Shrivastava
Respondent1.)Mala Banerjee
2.) DR AUGUSTINE F PINTO
3.) DR. G. IMMANUEL
4.) STATE THROUGH SHO GOHALPUR
5.) Dr. Augustine F Pinto
6.) Dr. Augustine F Pinto
7.) Dr. G. Immanuel
8.) Dr. Augustine F Pinto
9.) Dr. G. Immanuel
10.) State

Comments

Popular posts from this blog

Nehru खानदान की सच्चाई , Basic Knowledge of Nehru Family!

  Truth Of Nehru Surname  मोतीलाल नेहरू की 5 पत्नियाँ थीं। (1) स्वरूप रानी (2) थुसु रहमान बाई (3) मंजुरी देवी (4) एक ईरानी महिला (5) एक कश्मीरी महिला नंबर 1- स्वरूप रानी और नंबर 3- मंजुरि देवी को लेकर कोई समस्या नहीं है। दूसरी पत्नी थुसू रहमान बाई के पहले पति मुबारक अली थे। मोतीलाल की नौकरी, मुबारक अली के पास थी। मुबारक की आकस्मिक मृत्यु के कारण मोतीलाल थुसु रहमान बाई से निकाह कर लिये और परोक्ष रूप से पूरी संपत्ति के मालिक बन गये। थुसु रहमान बाई को मुबारक अली से 2 बच्चे पहले से ही मौजूद थे- (1) शाहिद हुसैन (2) जवाहरलाल, मोतीलाल द्वारा इन दोनों बच्चों शाहिद हुसैन और जवाहरलाल को थुसु रहमान बाई से निकाह करने की वजह से अपना बेटा कह दिया गया। प्रासंगिक उल्लेख:- जवाहरलाल की माँ थुसू रहमान बाई थी, लेकिन उनके पिता मुबारक अली ही थे। तदनुसार थुसू रहमान बाई से निकाह करने की वजह से मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू के पालक पिता थे। मोतीलाल की चौथी पत्नी एक ईरानी महिला थी, जिसे मुहम्मद अली जिन्ना नामक एक बेटा था मोतीलाल की 5 नंबर वाली पत्नी एक कश्मीरी महिला थी, यह मोतीलाल नेहरु की नौकरानी थी। इसको शेख अब्दुल

Supreme Court VC Video Conferencing Link

  ALL DAYS THIS LINKS ARE WORKING....NO CHANGES Seen. PLZ DONT MISUSE IT Video conferencing link common for all days. S.NO. COURT NO. COURT LINKS 1. Court No. 1 https://sci-vc.webex.com/meet/court01 2. Court No. 2 https://sci-vc.webex.com/meet/court02 3. Court No. 3 https://sci-vc.webex.com/meet/court03 4. Court No. 4 https://sci-vc.webex.com/meet/court04 5. Court No. 5 https://sci-vc.webex.com/meet/court05 6. Court No. 6 https://sci-vc.webex.com/meet/court06 7. Court No. 7 https://sci-vc.webex.com/meet/court07 8. Court No. 8 https://sci-vc.webex.com/meet/court08 9. Court No. 9 https://sci-vc.webex.com/meet/court09          9A Court no.10            https://sci-vc.webex.com/meet/court10 10. Court No. 11 https://sci-vc.webex.com/meet/court11 11. Court No. 12 https://sci-vc.webex.com/meet/court12 12. Court No. 13 https://sci-vc.webex.com/meet/court13 13. Court No. 14 https://sci-vc.webex.com/meet/court14

Maharashtra Health Directory Mobile and Email address DHO, Civil Surgeon , Directors

  Contacts Ministers Back Minister Name Contact No. Mail ID   Prof.Dr.Tanajirao Sawant Hon. Minister Public Health and Family Welfare     (O) min.familywelafre@gmail.com     (F) Minister of State Name Contact No. Shri.  Hon. State Minister, Public Health 22886025 (O) 22023992 (F) Officers Name Contact No. Mail ID Project Director, Maharashtra State Aids Control Society 24113097/5619/5791   (O) pd@mahasacs.org Shri Shivanand Taksale (I.A.S.) CEO, State Health Assurance Society 24999203/204/205 (O)   Mantralaya State Public Health Department,  Mantralaya, Mumbai Telephone - 22610018 Officers Name Department / Section Telephone No in the workshop Expanded Mobile No Email IDs Subject Shri.Sanjay Khandare (I.A.S) Principal Secretary-1. 22617388 22632166 22617999 (F)             204         PA 216  Anti 211   psec.pubhealth@maharashtra.gov.in      Shri. N.Nawin Sona Secretary-2 22719030 / 22719031   202 / 244 PA 250   psec2.pubhealth@maharashtra.gov.in   Shri. Shivdas Dhule  (PA Shri. Mohite

यहां किराए पर बीवी मिलती है एक साल के लिए

  आज  दुनिया में शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां औरतों ने अपने हुनर से पहचान न बनाई हो। फिर भी भारत के कई जगहों में महिलाओं से जुड़ी कुप्रथाएं आज भी चली आ रहीं है। कुछ प्रथाएं तो ऐसी हैं, जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरत में पड़ जाए कि क्या सच में ऐसा होता है! आज हम आपको मध्यप्रदेश और गुजरात के कुछ गावों में मानी जाने वाली एक ऐसी प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहां किराए पर दी जाती है बीवी दरअसल, भारत के मध्यप्रदेश में एक ऐसी जगह है, जहां महिलाओं को किराए पर अपनी बीवी बनाने का रिवाज है।   जी हां, मध्यप्रदेश के शिवपुरी गांव में 'धड़ीचा प्रथा' काफी प्रचलित है।   इस प्रथा के मुताबिक अमीर आदमी इस गांव की लड़कियों को बतौर बीवी किराए पर ले सकते हैं लेकिन यह बंधन जिंदगीभर का नहीं होता।  यह सौदा महीने या साल के हिसाब से होता है। चाल-ढाल से लेकर खूबसूरती भी देखते हैं लोग यहां आने वाले लोग महिलाओं और लड़कियों की चाल-ढाल और खूबसूरती को भी देखकर सौदा करते हैं। इसके बाद एक साल के लिए उसकी शादी करा कर विदाई दी जाती है। अब प्रशासन के खौफ के कारण यह दबे-छुपे

Bhopal Police Officers Inspectors Mobile Number and E mail ID

  OFFICERS LIST IGP TO TI POLICE OFFICERS CUG NUMBER LIST BHOPAL S.NO. POSTING RANK NAME P&T PBX CUG NO. E-MAIL 1 BHOPAL ADGP SHRI A SAI MANOHAR 2443599 407 9479990399 bhopalig@gmail.com 2 CITY/BPL DIG/CITY SHRI IRSHAD WALI 2443201 408 7049100401 dig_bhopal@mppolice.gov.in 3 DIG/ RANGE/ RURAL DIG/RURAL SHRI SANJAY TIWARI 2443499 305 7587628122 digbplrange09@gmail.com 4 BHOPAL SP (HQ) SHRI RAMJI  SHRIVASTAV 2443223 367 7049100405 sp_bhopal@mppolice.gov.in 5 BHOPAL SP (SOUTH) SHRI SAI KRISHNA THOTA 2443800 359 9479990500 spsouth_bhopal@gmail.com 6 BHOPAL SP (NORTH) SHRI VIJAY KUMAR KHATRI 2443320 377 9479990700 spnorth320@gmail.com 7 BHOPAL ASP (HQ) SMT RICHA COUBE 2677319 319 7587615141 asphqbpl@gmail.com 8 BHOPAL AIG SMT RASHMI MISHRA 2443804 9479990620 bhopalig@gmail.com 9 BHOPAL ASP(CYBER)CRIME VACANT 2920664 7587628201 asp.cybercrime-bpl@mppolice.gov.in 10 BHOPAL ASP(CRIME) SHRI GOPAL DHAKAD 2761651 947999060

CISCE ICSE ISC Board Is Unrecognized Board By Maharashtra , Delhi , HRD , MP Etc.No Approval From Any State....

  CISCE IS OPERATING FAKE BOARD WITHOUT ACT OF PARLIAMENT OR STATE OR BY ANY EXECUTIVE ORDER.  NOT APPROVED BY ANY STATE OR CENTRAL CHEATING PUBLIC SINCE LAST 60 YEARS! In India  Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE)is operating ICSE/ISC public examination without valid Approval/recognition . The ICSE and ISC is unrecognized Education board which is not established by any act or executive order. All the state boards and Central boards are established by act of state or executive orders . The certificate of ICSE and ISC have no legal value in absence of law. Since 1959 the CISCE is running education board without any legal backing. CISCE is one of the society registered at Delhi and have power to open school , library, etc but not education board.  CISCE has given declaration/ affidavits at various high courts that it is merely a society and no act or executive order is passed in favour of CISCE till date. Allahabad High Court Pavitra vs Union Of India And 2 Ors

Supreme Court Clerks Are Deciding Maintainability of Petition Not Judge

  CORRUPTION IN SUPREME COURT REGISTRY , NOT GIVING DIARY NUMBER AND REJECTING PETITION WITHOUT QUOTING APPROPRIATE SECTION OF SCR 2013. AS PER SC ORDER ONLY JUDGE CAN DECIDE MAINTAINABILITY OF PETITION Supreme Court of India P. Surendran vs State By Inspector Of Police on 29 March, 2019 https://indiankanoon.org/doc/85097973/ 10. Therefore, we hold that the High Court Registry could not have exercised such judicial power to answer the maintainability of the petition, when the same was in the realm of the Court. As the power of judicial function cannot be delegated to the Registry, we cannot sustain the order, rejecting the numbering/registration of the Petition, by the Madras High Court Registry. Accordingly, the Madras High Court Registry is directed to number the petition and place it before an appropriate bench. Dear Mr. MANUBHAI HARGOVANDAS PATEL  I am hereby directed to inform you that the document uploaded by you vide Ref. id No. 3754/2023 in view of prayers (a) and (b) the Writ

जज मजिस्ट्रेट कैसे बेईमानी करते है , कैसे इससे बचे!

  कई लोग कोर्ट जाते है और हार कर चले आते है। ऑर्डर पूंछने पर एक लाइन का आर्डर दिखा देते है जिसमे लिखा होता है कि petitioner या respondent ने कुछ नही कहा। बाहर आकर शिकायत करते है की जज ने उसकी points को माना ही नही और केस हार गया। आजकल जज भी dishonest हो गए है और सुप्रीम court की guidelines की अनुसार काम नही करते और निर्णय एक पक्ष की बात सुनकर कर देते है। सब हारे हुए लोग कहते है की उसके points order में नही add किए। ऐसा जज इसलिए करता है की अगर points add कर देगे तो निर्णय उलट जाएगा। हर पक्ष को अपनी सब बाते ऑर्डर में add करवाना चाहिए । अगर points नही add हुए तो यही समझा जाएगा की आपकी पास कोई facts या points नही थे और आप कोर्ट में मौन रहे।  अगर इस कारण आप कोर्ट में कोई केस हार गए है तो फिर से केस active करे और विजय प्राप्त करें क्योंकि केस के बाद आप नहीं ऑर्डर बोलता है।  आर्डर ठीक करने की कोई टाइमर लिमिट नही है। यह अनाचार आपको दिल्ली तक मिलेगा क्योंकि कोई भी detail और reasoned ऑर्डर नही पास करना चाहता। जज को गलती करने का अधिकार नही है और जज की गलती पर state हर्जाना देगा। वैसे कुछ जज नियम

Rs 1.69 Cr Expense Done For VC at Bombay High Court But No VIDEO CONFERENCE Link For Public

 ONLY JUSTICE GS PATEL PUBLISHING VC LINK IN CAUSELIST जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है. कोई नहीं चाहता की जनता का पैसा और समय बचे।  ADVOCATES CANNOT ATTEND MULTIPLE COURTS DUE TO NO VC OPTION,PARTY IN PERSONS ALSO SUFFERING  सेवा की जगह तानाशाही कर रहे है JUDGES , बिना गद्दी के राजा है , सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं सीखना चाहते .... At Delhi High Court VC link s are available at Causlist, at SC it is sent by Email. At MP HC IT department provide it on request . RTI Information 1. VC Guidelines or any for Bombay High Court with copy  2. Online Mentioning Email ID  before Hon\'ble Courts guidelines copy. 3. Total Amount of Expense Done for VC facility  at High Court between Jan 2020 to Dec 2022 by State or any. THIS COST FOR VIDEO CONFERENCING IS INCLUDING ALL BENCHES OF BOMBAY HIGH COURT Public Information Officer Bombay High Court: Shri Pankaj A. Patki 2665857 2662488 Presiding Officer 8208405880(M) __ __________________

Limitation Act Applicable In Contempt Petition For Condonation Of Delay

  NINE YEARS DELAY CONDONE BY COURT AS RESPONDENT STILL DOING CONTEMPT . Cites 18 docs - [ View All ] Section 20 in the Contempt of Courts Act, 1971 Article 215 in The Constitution Of India 1949 the Contempt of Courts Act, 1971 The Special Courts Act, 1979 Pallav Sheth vs Custodian & Ors on 10 August, 2001 Citedby 0 docs S.G.L. Degree College vs Sri Aditya Nath Das, Ias And ... on 24 October, 2018 Smt. Kusumbai W/O Harinarayan ... vs M/S Shreeji Builders And ... on 14 November, 2019 Yogesh Vyas vs Rajesh Tiwari on 31 July, 2019 Sunil Kumar vs Girish Pillai on 31 July, 2019 Pramod Pathak vs Heera Lal Samriya & Others on 13 December, 2021 Madras High Court M.Santhi vs Mr.Pradeed Yadav on 11 April, 2018 IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS DATED : 11.04.2018 CORAM THE HONOURABLE MR.JUSTICE S.M.SUBRAMANIAM CONTEMPT PETITION No.377 of 2018 M.Santhi ... Petitioner Vs. 1.Mr.Pradeed Yadav, I.A.S, Secretary to Government, School Education (HSE-1)